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Sanjauli Masjid Dispute: हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिदों के खिलाफ हंगामा मचा हुआ है. पहले राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए. अब मंडी में भी हंगामा हो गया है. आइए जानते हैं इस विवाद की असली जड़ क्या है?

राज्य के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो प्रदेश का भारत में एकीकरण  26 अक्टूबर, 1947 में हुआ था. कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की अगुवाई में प्रदेश का भारत में विलय किया गया था. कश्मीर में विधानसभा चुनावों की बात करें तो पहली बार ये चुनाव 1965 में हुआ था.

India Bangladesh Extradition Treaty: भारत-बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि है. इसी संधि के आधार पर वहां की अंतरिम सरकार ने भारत से शेख हसीना को वापस मांगा है. अंतरिम बांग्लादेश सरकार का दावा है कि इसकी कार्रवाई शुरू हो गई है.

President Rule in Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 5 महीने से तिहाड़ जेल से सरकार चला रहे हैं. इस पर विपक्षी दल BJP ऐतराज जता रहा है. भाजपा विधायकों ने इसके खिलाफ एक ज्ञापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी सौंपा था. इससे ही राष्ट्रपति शासन की चर्चा शुरू हो गई है.

दरअसल गल्फ देशों का एक स्थानीय समूह है. इस समूह का गठन साल 1981 में किया गया था. इसमें सदस्य देशों की बात करें तो इसमें उन देशों को शामिल किया गया है जिनकी सीमाएं फारस की खाड़ी से लगती है.

Jammu Kashmir Assembly Election: जम्मू और कश्मीर के बकरवाल एक खानाबदोश चरवाहा समूह हैं, जो पहली अनुच्छेद 370 हटने के बाद विधानसभा चुनाव में वोट करने जा रहा है. आइए इनके बारे में जानते हैं.

Haryana Assembly Elections 2024: भाजपा ने हरियाणा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें जाट, दलित, पंजाबी और ब्राह्मण उम्मीदवारों का जातीय संतुलन बैठाने की पूरी कोशिश की गई है.

जर्मनी में 1945 के बाद पहली बार AFD पार्टी ने चुनाव जीत कर इतिहास रच दिया है, लेकिन क्या AFD के चुनाव जीतने के पीछे रूस-यूक्रेन के बीच का युद्ध है.

RSS Meeting in Kerala: भाजपा और उसका थिंक टैंक कहलाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में आपसी तनाव की चर्चाओं के बीच यह बैठक आयोजित हो रही है, जिसमें भाजपा अध्यक्ष JP Nadda और संगठन महासचिव BL Santosh भी पहुंच रहे हैं.

Himachal Pradesh Financial Crisis: हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है. हालात इतने खराब हैं कि सरकार अपने कर्मचारियों की पेंशन-ग्रेच्युटी भी नहीं दे पा रही है.