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One Nation One Election: केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने को लेकर सुझाव देना संसदीय समिति के दायरे में नहीं आता है. पढ़िए रिपोर्ट.

पूरे विश्व की ही तरह साल 2024 भारत के लिए भी बेहद खास रहा. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तमाम क्षेत्रों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की गयीं और दुनिया को संदेश दिया गया कि अब न केवल देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है. बल्कि मजबूत हाथों में भी है. 

केंद्र सरकार के महत्वकांक्षी बिल 'एक देश एक चुनाव' के इंट्रोडक्शन के दौरान बीजेपी के अपने ही 20 से ज्यादा सांसद गैर-हाजिर रहे. गैर हाजिर रहने वाले सांसदों में ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर गिरिराज सिंह जैसे 20 दिग्गज नेता गायब रहे.

One Nation One Election Bill: वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पास कराने के लिए मोदी सरकार को संसद में दो तिहाई बहुमत की जरूरत है. संसद में सरकार क्या है आंकड़ा आइये जानते हैं.

One Nation, One Election In Lok Sabha: लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पेश करते ही हंगामा शुरू हो गया. कांग्रेस और विपक्षी सांसदों ने विरोध करते हुए इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया. 

पूरे देशभर में अभी 'वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है. मोदी सरकार ने इस बिल को पहले ही कैबिनेट से मंजूरी दे दी है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर सहमति कैसे बनती है. आइए इस बिल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर 'वन नेशन, वन इलेक्शन’ है क्या ?

One Nation One Election: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल दोपहर 12 बजे लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश कर सकते हैं. इसके लिए बीजेपी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है.

One Nation One Election Bill: मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. जल्द इसे संसद में पेश किया जा सकता है. 

सरकार एक देश एक चुनाव प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए तैयार है और इस सत्र में संसद में विधेयक पेश कर सकती है. सरकार अब विधेयक पर आम सहमति बनाना चाहती है.