One Nation One Election: लोकसभा में एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल पेश हो चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर किसी भी राज्य में सरकार गिरती है तो यग कैसे काम करेगा. आइए जानते हैं इसके बारे में.
12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने "एक देश-एक चुनाव" से जुड़े दो विधेयकों को मंजूरी दी थी. इन विधेयकों को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया.
एक सवाल सबके मन में यह है कि इस विधेयक के लागू होने के बाद यदि किसी राज्य में सरकार गिरती है, तो क्या होगा? विधेयक के अनुसार, ऐसी स्थिति में राज्य में मध्यावधि चुनाव होंगे.
यदि राज्य सरकार गिरती है, तो नई विधानसभा का कार्यकाल केवल अगले लोकसभा चुनाव तक ही होगा. चुनाव आयोग को चुनाव से पहले सभी जरूरी तैयारियां पूरी करने के लिए कहा गया है, जैसे कि EVM और वीवीपैट की व्यवस्था.
विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि यदि लोकसभा या विधानसभा को बीच में भंग करना पड़ता है, तो मध्यावधि चुनाव 5 साल के भीतर बाकी बचे समय के लिए होंगे. इसके अलावा आर्टिकल 82(A), 172 और 327 में बदलाव की भी योजना है.
आर्टिकल 82(A) के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान है. इसके अलावा, आर्टिकल 83 में संसद के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है.
आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति यह घोषणा करेंगे कि समान चुनाव कब से कराए जाएंगे. हालांकि, 2029 में लोकसभा चुनाव सामान्य तरीके से होंगे. "एक देश-एक चुनाव" की व्यवस्था उसके बाद लागू की जाएगी.
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