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वन नेशन, वन इलेक्शन अभी संसद के दरवाजे तक नहीं पहु्ंचा है, लेकिन सियासत पर इसका असर दिख रहा है. माना जा रहा है कि सियासी उथल-पुथल के बीच सरकार के लिए बिल पास कराना इतना आसान नहीं होगा.

वन नेशन, वन इलेक्शन के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है. वहीं इस प्रस्ताव का कई राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है, लेकिन अगर ये बिल संसद में पास हो गया तो यूपी की विधानसभा का कार्यकाल बढ़ जाएंगा.

वन नेशन-वन इलेक्शन पर राय लेने के लिए 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था जिनमें से 47 ने जवाब दिया. इनमें से 32 ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया.

One Nation One Election: AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वन नेशन-वन इलेक्शन को संघवाद को खत्म करने वाला प्रस्ताव बताया है. वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

वन नेशन-वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि संविधान और कानून बदलना पड़ेगा. एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा.

One Nation One Election: वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला आ गया है. केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है.

One Nation, One Election: पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के नेतृत्व वाली एक समिति ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 'वन नेशन वन इलेक्शन' पहल पर एक व्यापक रिपोर्ट सौंपी है. आइए जानते हैं इस समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं.

विधि आयोग के इस रिपोर्ट को केंद्र की ओर से मंजूरी मिलता है तो ऐसा हो सकता है कि मई-जून 2029 में साले चुनाव एकसाथ आयोजित कराए जाएं.

Lok Sabha Elections: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों पर होने वाले भारीभरकम खर्च को कम करने के लिए पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ कराने की योजना रखी हुई है. इसे लेकर अब बड़ा अपडेट आया है.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने एक साथ चुनाव कराने पर जनता से राय मांगी है.