one nation one election

केंद्र सरकार के महत्वकांक्षी बिल 'एक देश एक चुनाव' के इंट्रोडक्शन के दौरान बीजेपी के अपने ही 20 से ज्यादा सांसद गैर-हाजिर रहे. गैर हाजिर रहने वाले सांसदों में ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर गिरिराज सिंह जैसे 20 दिग्गज नेता गायब रहे.

One Nation One Election Bill: वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पास कराने के लिए मोदी सरकार को संसद में दो तिहाई बहुमत की जरूरत है. संसद में सरकार क्या है आंकड़ा आइये जानते हैं.

One Nation, One Election In Lok Sabha: लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पेश करते ही हंगामा शुरू हो गया. कांग्रेस और विपक्षी सांसदों ने विरोध करते हुए इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया. 

पूरे देशभर में अभी 'वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है. मोदी सरकार ने इस बिल को पहले ही कैबिनेट से मंजूरी दे दी है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर सहमति कैसे बनती है. आइए इस बिल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर 'वन नेशन, वन इलेक्शन’ है क्या ?

One Nation One Election: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल दोपहर 12 बजे लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश कर सकते हैं. इसके लिए बीजेपी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है.

One Nation One Election Bill: मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. जल्द इसे संसद में पेश किया जा सकता है. 

सरकार एक देश एक चुनाव प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए तैयार है और इस सत्र में संसद में विधेयक पेश कर सकती है. सरकार अब विधेयक पर आम सहमति बनाना चाहती है.

वन नेशन, वन इलेक्शन अभी संसद के दरवाजे तक नहीं पहु्ंचा है, लेकिन सियासत पर इसका असर दिख रहा है. माना जा रहा है कि सियासी उथल-पुथल के बीच सरकार के लिए बिल पास कराना इतना आसान नहीं होगा.

वन नेशन, वन इलेक्शन के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है. वहीं इस प्रस्ताव का कई राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है, लेकिन अगर ये बिल संसद में पास हो गया तो यूपी की विधानसभा का कार्यकाल बढ़ जाएंगा.