Divorce

पत्नी के गुजारा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि गुजारा का अधिकारी पत्नी को मिलने वाला फायदा नहीं है, बल्कि पति की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पति के खिलाफ झूठे आपराधिक मामलों को मानसिक क्रूरता करार दिया है. यह मामला 2018 में पारिवारिक अदालत द्वारा दिए गए तलाक के आदेश से जुड़ा था. अदालत ने इसे विवाह की पवित्रता के खिलाफ बताया और तलाक के आदेश को सही ठहराया.

अफेयर के बाद से ही टीम इंडिया के क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा फैंस के बीच सुर्ख़ियों में हैं. अब जबकि दोनों के तलाक की ख़बरें आ रही हैं, तो बड़ा सवाल ये है कि यदि ये तलाक होता है तो चहल एलीमनी के तहत धनश्री को कितना पैसा देंगे? आइये जानें.

तुर्की और अरबी मीडिया बार बार यह दावा कर रहे हैं कि बशर अल असद की पत्नी तलाक लेना चाहती है और मॉस्को जहां उसे क्षरण मिली है, उसे छोड़कर जाना चाहती है. इन तमाम अटकलों पर अपना पक्ष रख रूस ने स्थिति संभालने की नाकाम कोशिश की है. 

AR Rahman Divorce News: एआर रहमान ने साल 1995 में सायरा बानो से शादी की थी. दोनों के तीन बच्चे हैं. कपल के रिश्ते में भावनात्मक तनाव इस सपरेशन की वजह बताई जा रही है.

शेखा महरा ने अपना एक नया प्रडक्ट लॉन्च किया है. उनका ये प्रोडक्ट परफ्यूम का है. उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट का नाम 'तलाक वाला परफ्यूम' रखा है. आपको बताते चलें कि शेखा महरा का पिछले साल अपने पति के साथ तलाक हो गया था.

Dubai princess Sheikha Mahra का तलाक सुर्ख़ियों में है. शेख माहरा ने एक Instagram पोस्ट के जरिये अपने पति को तलाक दिया है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर अपनी तरह की एक अलग बहस शुरू हो गई है.

तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को Supreme Court ने बड़ी राहत दी है. न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि मेंटेनेंस दान नहीं है, बल्कि विवाहित महिलाओं का अधिकार है और यह सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो.

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक पिता ने जिस तरह धूम-धाम से अपनी बेटी को विदा किया था, ठीक उसी तरह उसे वापस घर लेकर आए. बेटी के घर लौटने पर पिता ने धूमधाम से जश्न भी मनाया.

केरल हाईकोर्ट ने 10 जनवरी के अपने फैसले में कहा कि मुझे लगता है कि इस संबंध में 2008 के नियम में एक खामी है. विधायिका को इस बारे में सोचना चाहिए.