आरक्षण

ट्रेनों में रिज़र्वेशन नहीं मिल पाने की वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाले यात्रियों को बेहद मुश्किल हो रही है.

हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था. पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने रोक लगा दी थी.

हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम नवंबर 2021 में पारित किया गया था. प्राइवेट कंपनियों ने इस पर चिंता जाहिर की थी.

मोदी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए कोई भी कानून नहीं आने वाला है.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में SC-ST के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए मानदंड निर्धारित करने से इनकार किया.