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केंद्रीय कमर्चारियों के DA में 5 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है. आशंका जताई जा रही है कि 1 जुलाई से महंगाई भत्ता में वृद्धि की जा सकती है.

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए अब आठवां वेतन आयोग नहीं आएगा. केंद्र सरकार अब सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर नए फॉर्मूले पर काम कर रही है. 

गरीबी रेखा के मानक में जल्द ही वर्ल्ड बैंक बदलाव कर सकता है. अगर किसी की आय 167 रुपये से कम होगी तो वह गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा.

दिल्ली सरकार इस प्रस्ताव को विधानसभा में पेश करेगी. पारित होने के बाद इसे नोटिफाई कर दिया जाएगा.

एक सर्वे में सामने आया है कि नौकरीपेशा लोगों के लिए 2022 काफी अच्छा साबित हो सकता है.