Electoral Bond

Supreme Court Verdict on Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए लागू चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताया है और इस पर रोक लगा दी है.

Electoral Bonds Case Verdict Updates: सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के चुनावी बॉन्ड योजना का असंवैधानिक घोषित कर दिया है. 

What is Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का पारदर्शी हिसाब-किताब रखने के लिए की गई थी, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर को कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब 5 न्यायाधीशों की पीठ फैसला करेगी.

चुनावी बांड योजनाओं को चुनौती देने वाली याचिकाएं 2017 में दायर की गईं थीं. यह योजना केंद्र द्वारा 2017 के वित्त अधिनियम में किए गए संशोधन के माध्यम से शुरू की गई थी.

BJP Donations: बीजेपी को पिछले एक साल में लगभग दो हजार करोड़ रुपये का चंदा मिला है. यह उससे एक साल पहले की तुलना में 154 प्रतिशत ज्यादा है.

जनवरी 2022 के शुरुआती 10 दिनों में ही राजनीतिक पार्टियों को फंड देने के लिए लगभग 1,213 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं.