Electoral Bond

Electoral Bond Data: सुप्रीम कोर्ट ने SBI को फटकार लगाते हुए कहा है कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनीक नंबर भी जारी करे. आइए समझते हैं कि ये नंबर इतने जरूरी क्यों हो गए हैं.

Electoral Bond: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में अपील की है कि अदालत अपने फैसले में एक संशोधन करे. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा.

Electoral Bond Data: इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किए जाने के बाद उन कंपनियों के नाम सामने आ गए हैं, जिन्होंने पिछले 5 साल में खूब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और राजनीतिक दलों को चंदा दिया है.

Electoral Bonds Case: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये चंदा दिए जाने की योजना को खारिज करते हुए इसका डाटा जारी करने का आदेश दिया था. इसी आदेश पर चुनाव आयोग ने डाटा अपलोड किया है.

Electoral Bond Data: सुप्रीम कोर्ट को दिए गए एफिडेविट में SBI ने बताया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाए नहीं गए थे उनको प्रधानमंत्री राहत कोष में भेज दिया गया है.

Electoral Bond Data: सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने एफिडेविट में SBI ने बताया है कि बीते पांच सालों में कुल कितने लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं. साथ ही, इसका डेटा भी शेयर किया है कि राजनीतिक दलों ने इनमें से कितने बॉन्ड भुना लिए हैं.

Electoral Bond Case: सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना को पिछले महीने खारिज कर दिया था. SBI को इस योजना के जरिए दिए गए चंदे की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने को कहा गया था.

SC On Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान SBI को खूब सुनाया है. कोर्ट ने पूछा कि आप बताएं कि अब तक इस मुद्दे पर आपने क्या किया है. 

Electoral Bond Data: 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसबीआई ने अब अदालत से 30 जून तक का समय मांगा है और इस काम को काफी जटिल बताया है.

Electoral Bond Ban: इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है और इससे जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है.