Election Commission

'मुफ्त की रेवड़ी' बांटने के मुद्दे पर अब चुनाव आयोग एक्टिव हो गया है और इस पर नए चुनावी नियम भी लागू हो सकते हैं.

PFI पर पहले ही केंद्र सरकार ने 5 साल का प्रतिबंध लगाया है लेकिन अब उसकी सहयोगी पार्टी के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है.

देश में एक अरसे से मांग होती रही है कि दागी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का अधिकार न मिले. अब तक इस विषय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं.

BJP ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब विधानसभा चुनावों में प्रचार अभियान पर 340 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए.

चुनाव आयोग ने एक बार फिर कानून मंत्रालय से राजनीतिक दलों के नकद चंदे की सीमा तय करने की मांग की है. पढ़ें नवीन यादव की रिपोर्ट.

Reduction Of Political Donation: चुनाव आयोग ने कानून मंत्री को गुमनाम राजनीतिक चंदे को 20 हजार रुपये से घटाकर 2 हजार रुपये करने का प्रस्ताव भेजा है.

Election Commission Of India: फर्जी राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग पिछले कुछ दोनों से लगातार कार्रवाई कर रहा है. 

खदान के लीज मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का दोषी पाया गया और चुनाव आयोग की अनुशंसा पर उनकी विधायकी को अयोग्य करार दिया जा सकता है.

Political Parties Donation: एडीआर की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि बीते 15 सालों में देश की राष्ट्रीय पार्टियों को अनजान स्रोतों से 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का चंदा मिल चुका है.

Hemant Soren Disqualification: चुनाव आयोग की रिपोर्ट के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट के बादल साफ नजर आ रहे हैं.