7th Pay Commission: 18 महीने के डीए एरियर पर बड़ा अपडेट, 3 किस्तों में दिए जाएंगे 2.18 लाख रुपये?
सितंबर महीने में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी का इजाफा किया था, जो बढ़कर 38 फीसदी हो गया है.
7th Pay Commission: महंगाई राहत पर केंद्र सरकार का स्पष्टीकरण, जानें क्या दी जानकारी
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के रिटयर्ड कर्मचारियों को दिए जा रहे डीआर लाभ के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है.
दिल्ली में जल्द होंगे MCD के चुनाव, 250 वार्ड के परिसीमन का काम पूरा, नोटिफिकेशन जारी
परिसीमन समिति (Delimitation Commission of India) ने एमसीडी वार्डों के परिसीमन को लेकर अपनी अंतिम रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है.
'फर्जी विश्वगुरु ने इसी 'अच्छे दिन' का किया था वादा', ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर कांग्रेस का BJP पर हमला
Global Hunger Index 2022: कांग्रेस ने कहा कि पिछले साल तक यह रैंकिंग 101 थी. क्या फर्जी विश्वगुरु ने इसी 'अच्छे दिन' का वादा किया था?
वर्ल्ड कप से पहले BCCI को बड़ा झटका, इस वजह से होने वाला है 955 करोड़ का नुकसान
इससे पहले 2016 में टी20 विश्व कप की मेजबानी में भी BCCI को ऐसी छूट नहीं मिली थी और उसे 193 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ था.
हरियाणा में Sex ratio में हो रहा सुधार, टॉप पर फतेहबाद, गुरुग्राम में 2% की बढ़ोतरी, देखें आंकड़े
Sex Ratio in Haryana: केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 2015 में राज्य का लिंगानुपात 876 था, जो 2022 में बढ़कर 916 हो गया है.
अगला चीफ जस्टिस कौन? केंद्र सरकार ने उत्तराधिकारी बताने के लिए CJI यूयू ललित को लिखा पत्र
चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित (CJI UU Lalit) का कार्यकाल 8 नंवबर को खत्म हो रहा है. उनके बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं.
सट्टेबाजी के विज्ञापनों को लेकर केंद्र सरकार सख्त, OTT-डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों को दी चेतावनी
केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है अगर सट्टेबाजी के विज्ञापनों के प्रतिबंध को लेकर किसी ने पालन नहीं किया, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
'आप किसी के अधिकार कैसे छीन सकते हैं', बॉम्बे HC का नॉनवेज फूड ऐड पर बैन से इंकार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि आप इस तरह की मांग करके दूसरों के अधिकारों का हनन कैसे कर सकते हो?
केंद्र सरकार पूर्वोत्तर में तैनात IAS-IPS अधिकारियों को स्पेशल भत्ता नहीं देने का फैसला किया
केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में तैनात IAS-IPS अधिकारियों को दिए जाने वाले स्पेशल भत्ते को रोक दिया गया है. 2009 से यह स्पेशल भत्ता दिया जा रहा था.