ITR भरने में देरी होने या अपडेट होने पर इसे कैसे करें दर्ज?

डीएनए हिंदी: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139(1) के तहत तीन अलग-अलग देय तिथियां हैं. सभी नॉन-ऑडिट आईटीआर के लिए कर दाखिल करने की नियत तारीख प्रासंगिक निर्धारण वर्ष (एवाई) की 31 जुलाई है. हालांकि अब इसमेंदो अपवाद हैं. उन निर्धारितियों के लिए जिन्हें अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के लिए धारा 92ई के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है, नियत तारीख 30 नवंबर है. कंपनियों के लिए टैक्स फाइल करने की ड्यू डेट 31 अक्टूबर है. कंपनियों के अलावा अन्य निर्धारिती (एक फर्म में भागीदार सहित) को भी 31 अक्टूबर तक का समय मिलता है यदि उन्हें ऑडिट करने की आवश्यकता होती है.

आईटी कानूनों के लिए सभी निर्धारिती को नियत तारीख पर या उससे पहले अपने आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता होती है. लेकिन क्या होगा अगर कोई करदाता नियत तारीख के भीतर इसे दाखिल करने में सक्षम नहीं है? क्या वे नियत तारीख के बाद इसे दाखिल कर सकते हैं और क्या इसके कोई परिणाम हैं? क्या होगा यदि करदाता समय सीमा से पहले आईटीआर दाखिल करता है लेकिन आईटीआर प्रस्तुत करने में कोई अनपेक्षित गलती है? क्या ऐसे ITR को रिवाइज किया जा सकता है?

ऐसे सभी छोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्नों को विलंबित रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न और दोषपूर्ण रिटर्न की अवधारणाओं से संबोधित किया जा सकता है.

विलम्बित रिटर्न

एक आईटीआर जो रिटर्न की नियत तारीख (31 जुलाई/31 अक्टूबर/30 नवंबर) के बाद दाखिल किया जाता है, उसे विलंबित रिटर्न के रूप में जाना जाता है. निर्धारिती द्वारा विलंबित रिटर्न दाखिल किया जाता है जो मूल समय सीमा से चूक जाते हैं लेकिन फिर भी अपना कर रिटर्न दाखिल (Tax Return) कर सकते हैं.

आईटी अधिनियम की धारा 139(4) के तहत संबंधित निर्धारण वर्ष के 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न दाखिल किया जा सकता है, बशर्ते कि मूल्यांकन पूरा हो जाए. हालांकि देर से रिटर्न का उद्देश्य उन करदाताओं को एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है जो किसी अपरिहार्य कारण से समय सीमा से चूक जाते हैं, देर से रिटर्न प्रस्तुत करने से तीन प्रमुख नुकसान होते हैं. सबसे पहले धारा 234A के तहत अनपेड करों पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज लिया जाएगा. दूसरा, 5 लाख रुपये से कम आय के लिए 1,000 रुपये और 5 लाख रुपये से अधिक की आय के लिए 5,000 रुपये की विलंब शुल्क धारा 234F के तहत चार्ज किया जाता है. अंत में यदि लॉस की रिटर्न नियत तिथि के बाद प्रस्तुत की जाती है, तो पूंजी और व्यावसायिक हानियों जैसे कई नुकसानों को बाद के वर्षों में समायोजन के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है.

रिवाइज रिटर्न

यदि किसी करदाता ने मूल या विलंबित आईटीआर दाखिल किया है लेकिन बाद में एक वास्तविक गलती के कारण उसमें कोई चूक या गलत विवरण का पता चलता है, तो उनके पास आईटी अधिनियम की धारा 139(5) के तहत अपने कर रिटर्न को संशोधित करने का विकल्प होता है. रिवाइज रिटर्न निर्धारिती की ओर से किसी गलती या असावधानी के मामले में पूर्व में प्रस्तुत रिटर्न का एक प्रकार का संशोधन है.

मूल्यांकन के पूरा होने के अधीन, संबंधित निर्धारण वर्ष के 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न दाखिल किया जा सकता है. दिलचस्प बात यह है कि विलंबित रिटर्न को भी समय सीमा के भीतर संशोधित किया जा सकता है और पहले संशोधित रिटर्न में किए गए किसी भी चूक या गलत बयान को ठीक करने के लिए संशोधित रिटर्न को फिर से संशोधित किया जा सकता है.

अपडेट किया गया रिटर्न

वित्त अधिनियम, 2022 ने एक नई धारा 139 (8ए) को एक अंतिम विकल्प के रूप में पेश किया है जिसमें बिना किसी छुपाए या आय को कम करके या खर्च/नुकसान के अधिक विवरण के बिना वास्तविक आय घोषित करने के लिए, यदि कोई व्यक्ति देर से या संशोधित रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा से चूक गया है . यह सुविधा तब भी ली जा सकती है जब निर्धारिती ने ओरिजिनल रिटर्न  प्रस्तुत की हो. निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 12 महीनों के भीतर दाखिल अपडेटेड रिटर्न पर 25% की दर से कर लगेगा, जबकि 12 महीने के बाद लेकिन प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 24 महीने पहले दाखिल की गई किसी भी विवरणी पर 50% कर लगाया जाएगा. लेकिन अपडेटेड रिटर्न कई प्रतिबंधों के साथ आता है क्योंकि कर विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि इस अतिरिक्त अवसर के कारण राजस्व का कोई नुकसान न हो. अपडेटेड रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है यदि यह नुकसान की वापसी की घोषणा करता है या यह कुल कर देयता को कम करता है या कर की वापसी में परिणाम देता है. साथ ही यदि तलाशी (छापे) शुरू की गई है या सर्वेक्षण किया गया है तो अपडेटेड रिटर्न भी दाखिल नहीं की जा सकती है. एक बार एक अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के बाद उसी वर्ष के लिए एक और संशोधित अपडेटेड रिटर्न प्रस्तुत नहीं की जा सकती है.

डिफेक्टिव रिटर्न

यदि कोई आईटीआर विधिवत दाखिल नहीं किया गया है या रिटर्न कुछ दोषों के साथ प्रस्तुत किया गया है, तो निर्धारण अधिकारी ऐसे रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न के रूप में घोषित कर सकता है. हालांकि, ऑनलाइन उपयोगिताओं की शुरुआत के साथ, दोषों की संभावना काफी कम हो गई है, आईटी विभाग द्वारा डिफेक्टिव रिटर्न के लिए जारी किसी भी नोटिस पर ध्यान देना चाहिए। यदि रिटर्न को डिफेक्टिव घोषित किया गया है और नोटिस के 15 दिनों के भीतर दोष को ठीक नहीं किया गया है, तो रिटर्न को अमान्य रिटर्न माना जाएगा, यानी यह माना जाएगा कि कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया था और तदनुसार ब्याज और जुर्माना लगाया जाएगा.

यह भी पढ़ें:  Startup India: लाखों दुकानदारों के लिए बना रहे स्मार्ट कैलकुलेटर, आसान हो जाएगी जिंदगी

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.