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Aadhaar सक्षम भुगतान प्रणाली सेवा शुल्क में हुआ संशोधन, जानिए नया रूल

Aadhaar Authentication के जरिए किसी भी बैंक के व्यापार संवाददाता के माध्यम से पीओएस पर ऑनलाइन इंटरऑपरेबल वित्तीय समावेशन लेनदेन की अनुमति मिलती है.

Investment Tips for Senior Citizens: सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट हैं ये स्कीम, बेहतर रिटर्न के साथ मिलेंगे ये फायदे

अगर आपकी भी उम्र 60 साल के आसपास है और आप बेहतर निवेश विकल्पों की तलाश में हैं तो यहां जानिए निवेश के ऐसे विकल्प जो आपके बहुत काम आ सकते हैं.

ये चार प्राइवेट बैंक सीनियर सिटीजंस को एफडी पर दे रहे हैं 8 फीसदी से ज्यादा रिटर्न

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लगातार चार रेपो दर वृद्धि ने बैंकों को अपनी एफडी (FD) दरों में वृद्धि करने के लिए प्रेरित किया है.

IRCTC Account Benefits: ट्रेन टिकट बुक करते समय अतिरिक्त लाभ चाहते हैं? आधार से करें ये सेटिंग

Aadhaar Card का उपयोग भारत में मुख्य पहचान पत्र के रूप में किया जाता है. वहीं भारत में कई अन्य योजनाओं में भी आधार कार्ड के इस्तेमाल को जोड़ा जाता है.

FD Penalty: FD कराने के बाद कर दी ये गलती तो लगेगा भारी जुर्माना

Fixed Deposit: निवेश के कई ऐसे माध्यम हैं जहां बेहतर रिटर्न हासिल किया जा सकता है, फिक्स्ड डिपॉजिट भी एक ऐसा ही निवेश करने का तरीका है.

HDFC Bank ने बढ़ाई कर्ज की ब्याज दरें, Loan EMI में होगा और ज्यादा इजाफा 

HDFC Bank ने MCLR के आधार पर अपनी उधार दर में वृद्धि कर दी है. 7 नवंबर, 2022 को, नई ब्याज दरें प्रभावी हो गई हैं. 

7th Pay Commission: डीए बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी, 5 प्वाइंट्स में जानें पूरा हिसाब

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दर 1 जुलाई, 2022 से मूल वेतन को 34% से बढ़ाकर 38% कर दी गई है.

HDFC Bank UPI Transactions: बैंक ग्राहक ऐसे करते हैं UPI ट्रांजेक्शन, ये हैं आसान स्टेप्स

HDFC Mobile Banking App ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड बिल, मोबाइल बिल और पानी/बिजली बिल का भुगतान करने की अनुमति देता है.

पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर! अब फ्री में PNB डोरस्टेप बैंकिंग के जरिए जमा करें जीवन प्रमाण पत्र

पंजाब नेशनल बैंक ने बताया है कि आप इसकी डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस के जरिए फ्री में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.

ITR Rule 132: क्या है इनकम टैक्स रूल 132, क्यों टैक्सपेयर्स के लिए जानना है जरूरी?

आयकर का नियम 132 CBDT द्वारा पेश किया गया था. आपको बता दें कि धारा 155 में संशोधन तक सेस या सरचार्ज के भुगतान को ही खर्च माना जाता था.