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Income Tax New Rules: सीबीडीटी ने नए कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का रखा प्रस्ताव, अब आईटीआर भरना होगा आसान
CBDT ने ITR-7 को छोड़कर सभी मौजूदा आयकर रिटर्न को मर्ज करके एक सामान्य आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म पेश करने का प्रस्ताव दिया है.
इन बैंकों में सीनियर सिटीजंस को 3 साल की एफडी पर मिल रहा है 8 फीसदी तक का रिटर्न
हाल ही में बंधन बैंक ने अपने 600 दिनों के एफडी पर सीनियर सिटीजंस के लिए ब्याज दर बढ़ा दी है, जिसे 8 फीसदी कर दिया गया है.
इस प्राइवेट बैंक ने इस महीने तीसरी बार बढ़ाए एफडी रेट्स, सीनियर सिटीजंस की हो सकती है 7 फीसदी तक कमाई
कोटक महिंद्रा बैंक की ओर से किए गए इजाफे के बाद 390 दिनों से लेकर 23 महीने से कम की एफडी पर आम जनता को 6.40 फीसदी रिटर्न मिलेगा.
Credit Score: क्यों CIBIL Score में आती है गिरावट, अब Whatsapp पर करें चेक
750 से ऊपर का सिबिल स्कोर एक उत्कृष्ट स्कोर माना जाता है, जबकि 650 से 750 के बीच के स्कोर को औसत माना जाता है और 650 से नीचे का स्कोर खराब होता है.
Aadhaar Card: क्या NRI Aadhaar कार्ड के लिए कर सकते हैं अप्लाई, यहां जानें पूरा स्टेप
Aadhaar Card: NRI के लिए आधार कार्ड के लिए पंजीकरण करने की प्रक्रिया भारत में रहने वाले लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के समान है.
EMI में हो सकती है बढ़ोतरी, होम लोन क ब्याज दरों में कई लेंडर्स ने की वृद्धि
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बेंचमार्क नीति दरों में वृद्धि के मद्देनजर ऋणदाताओं ने होम लोन की ब्याज दरें बढ़ाई हैं. यहां पढ़ें पूरी डिटेल
PF Account के कितने प्रकार होते हैं? इनमें क्या अंतर होता है?
PF Schemes के तहत कर्मचारी अपनी मासिक आय का एक छोटा सा अंशदान करते हैं, जो एक सेवानिवृत्ति कोष में बदल जाता है.
Senior Citizens FD Rates: 4 बैंक वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर 8% तक दे रहे ब्याज, यहां देखें डिटेल
आरबीआई द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी से बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट करने वाले ग्राहकों को अच्छा फायदा हुआ है.
Punjab and Sind Bank 5 विशेष Fixed Deposit योजनाओं का देता है लाभ, आप भी जानिए
Punjab and Sind Bank ने हाल ही में सावधि जमा और बचत खातों पर अपनी ब्याज दरों में संशोधन किया है. आइए जानते हैं किस पर कितना प्रतिशत मिलता है.
EPFO Members चार महीने में बढ़ा लें पेंशन अंशदान, वरना हो सकते हैं परेशान
EPS Update: बढ़ी हुई पेंशन कवरेज पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने उन कर्मचारियों को अनुमति दी है जो 1 सितंबर 2014 को मौजूदा ईपीएस सदस्य हैं.