VPN

पाकिस्तान में इंटरनेट की धीमी गति पर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है. जहां सरकार पर जानबूझकर सेवाएं बाधित करने के आरोप लगाए जा रहे हैं. पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने इसे समुद्र में केबल की समस्या बताया है और फायरवॉल के आरोपों को खारिज कर दिया है.

VPN सर्विसेज को लेकर केंद्र सरकार ने नए नियम लागू किए हैं जिसके चलते कुछ लोगों को इन प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई है.

VPN के इस्तेमाल और Cyber Security को लेकर केंद्र सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है जो कि लोगों की डिजिटल सुरक्षा के लिए अहम है.

VPN कंपनियों को यूजर्स का DATA 5 साल के लिए स्टोर करना होगा. सरकार नए कानूनों पर विचार कर रही है.