Supreme Court

Electoral Bonds: इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक डेटा अपनी वेबसाइट जारी किया था. इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों में Future Gaming का नाम टॉप पर है.

Electoral Bonds Case: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये चंदा दिए जाने की योजना को खारिज करते हुए इसका डाटा जारी करने का आदेश दिया था. इसी आदेश पर चुनाव आयोग ने डाटा अपलोड किया है.

Electoral Bond Data: सुप्रीम कोर्ट को दिए गए एफिडेविट में SBI ने बताया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाए नहीं गए थे उनको प्रधानमंत्री राहत कोष में भेज दिया गया है.

Supreme Court में काम करने वाले एक रसोइया की बेटी ने कुछ ऐसा कारनामा किया है कि लोग उसकी काबिलियत पर फिदा हो गए हैं. उसकी सफलता की कहानी आपकी भी आंखें नम कर देंगी.

Electoral Bond Data: सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने एफिडेविट में SBI ने बताया है कि बीते पांच सालों में कुल कितने लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं. साथ ही, इसका डेटा भी शेयर किया है कि राजनीतिक दलों ने इनमें से कितने बॉन्ड भुना लिए हैं.

Electoral Bond Case: सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना को पिछले महीने खारिज कर दिया था. SBI को इस योजना के जरिए दिए गए चंदे की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने को कहा गया था.

Defamation Case: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो को रीट्वीट करना उनकी गलती थी.

SC On Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान SBI को खूब सुनाया है. कोर्ट ने पूछा कि आप बताएं कि अब तक इस मुद्दे पर आपने क्या किया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है कि वह किसी दूसरे देश के स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दे सकता है. यह कोई जुर्म नहीं है.

Vote For Note Case: वोट फॉर नोट केस में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है. कोर्ट की ओर से इस पर कहा गया कि घूस लेने वाले ने घूस देने वाले के मुताबिक वोट दिया या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है.