निजी क्षेत्र

ईपीएफओ ने ब्याज दरों को 40 वर्षों के सबसे न्यूनतम स्तर तक पहुंचा दिया है जिससे 7 करोड़ उपभोक्ताओं को झटका लगा है.

सरकार ने पीएफ अकाउंट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत देश में 6 करोड़ कर्मचारियों को टैक्स देना पड़ सकता है.

आप बिना UAN नबंर के भी अपने EPFO अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक आसान प्रक्रिया का पालन करना होगा.

मोदी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए कोई भी कानून नहीं आने वाला है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश कर रही हैं.