Karnataka MUDA Case: राज्यपाल के खिलाफ कांग्रेस का प्रोटेस्ट आज, CM Siddaramaiah ने क्यों बुलाई विधायक दल की मीटिंग
मुडा केस में कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया पर आरोप लगाए गए हैं कि उनकी पत्नी पार्वती को मुआवजे के रूप में ज्यादा कीमत वाली जमीन आवंटित की गई है. इस मामले को लेकर सूबे के राज्यपाल ने एक दिन पहले ही मुकदमे की मंजूरी दी है.
Karnataka के राज्यपाल ने लौटा दिया मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला बिल, सरकार से पूछे सवाल
कर्नाटक के राज्यपाल ने कांग्रेस सरकार से मंदिर विधेयक को लेकर कुछ सवाल पूछे हैं. उन्होंने बिल को वापस कर दिया है
राज्यपाल को दिया था पेशी का समन, बदायूं के SDM पर गिरी गाज, सरकार ने किया सस्पेंड
बदायूं में एसडीएम सदर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ऐसा काम किया है कि उन्हें प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है. जानिए क्या है मामला.
भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा हुआ स्वीकार, कई राज्यों में बदले गए राज्यपाल
State Governors Changed: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुहर लगने के बाद कई राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं. कुछ पुराने हटे हैं तो कुछ नए आए हैं.
West Bengal Governor: सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल नियुक्त, जानिए हैं कौन
सीवी आनंद बोस भारतीय प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं. उनका लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है.
केरलः राज्यपाल Arif Mohammad Khan के आदेश के खिलाफ 9 यूनिवर्सिटी के कुलपतियों ने खटखटाया HC का दरवाजा
Arif Mohammad Khan: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने इस्तीफा देने का निर्देश दिया था.
मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से CBI की पूछताछ, 300 करोड़ की रिश्वत से जुड़ा है मामला
सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान 300 करोड़ रुपये की रिश्वत का ऑफर दिया गया था.
Satyapal Malik का बड़ा दावा, 'अगर चुप रहकर मानते इशारे तो बनाए जाते उपराष्ट्रपति'
Satyapal Malik लगातार ऐसे बयान देते रहे हैं जो कि मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ मुसीबत बनते रहे हैं.
Jharkhand: दबंगों ने 50 दलित परिवारों के तोड़े घर, गांव से जबरन निकाला, राज्यपाल ने तलब की रिपोर्ट
झारखंड में दलित उत्पीड़न के मामले थम नहीं रहे हैं. मुसहर समुदाय से आने 50 परिवारों को एक गांव से बाहर निकाल दिया गया है. पीड़ित 4 दशक से इसी गांव में रह रहे थे.
Bengal: ममता सरकार ने राज्यपाल की शक्तियों में की कटौती, भूमि सुधार संशोधन विधेयक पारित
ममता सरकार ने कहा कि राज्यपाल को भेजी जाने वाली फाइल पर वह हस्ताक्षर नहीं करते हैं बल्कि बार-बार सवाल करते हैं, जिससे अधिकरण का कामकाज प्रभावित होता है.