डीएनए एक्सप्लेनर

How to Work in AI Era: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण दुनियाभर में बड़े पैमाने पर कामकाज के तरीके में बदलाव हुआ है. यह बदलाव लगातार हो रहा है और माना जा रहा है कि वही कंपनियां मुकाबले में टिकेंगी, जो खुद को लगातार बदलाव के लिए तैयार रखेंगी.

Cash In Judge Home Row: जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, जिनके सरकारी घर में होली की छुट्टियों के दौरान लगी आग में फायर ब्रिगेड की टीम को भारी मात्रा में नकदी मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उनका ट्रांसफर करने और जांच बैठाने का निर्णय लिया है.

विदेश मंत्रालय ने संसद में दिए अपने जवाब में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहले ही 388 भारतीयों को निर्वासित कर दिया है. कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में 295 और लोग जल्द ही अमेरिका से भारत वापस भेजे जाएंगे.

नियुक्त किए गए 715 जजों में से केवल 127 की ओबीसी, एससी और एसटी हैं. इन्हें पोलिटिकल टर्म में कई बार बहुजन भी कहा जाता है. इन 127 जजों में 22 जज अनुसूचित जाति (SC) से आते हैं. 16 अनुसूचित जनजाति (ST) से आते हैं. वहीं 89 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से आते हैं. पढ़िए रिपोर्ट.

कोटा में एडमिशन लेना छात्रों का बड़ा सपना होता है. लेकिन पहले के मुकाबले यहां छात्र कम होते जा रहे हैं.

Seema Haider Daughter Citizenship: नोएडा के सचिन मीणा से ऑनलाइन हुए प्यार को निभाने के लिए सीमा हैदर पाकिस्तान से अपने चार बच्चे लेकर भारत आ गई थी. यहां उसने सचिन से शादी कर ली थी. दोनों का यह प्यार बेहद चर्चा में रहा है.

SQUAD against China: दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका असर इस इलाके के सभी देशों के हितों पर हो रहा है. इसके चलते अब फिलीपींस ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर SQUAD गठबंधन का गठन किया है.

Cooling-Off Period: सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. जिसमें कहा था कि अगर-पत्नी के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं बची तो कोर्ट इस Cooling Off Period को माफ कर सकता है.

स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने एक बेहद अजीब दावा किया.  मस्क ने कहा कि स्पेसएक्स ने कथित तौर पर अंतरिक्ष यात्रियों को बहुत पहले वापस लाने की पेशकश की थी, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने 'राजनीतिक कारणों से' प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था.

केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई है कि यदि सरकार ने थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को वापस नहीं लिया तो वो फिर से एक नये भाषा आंदोलन की शुरुआत करेंगे. आइए जानते हैं कि इससे पहले तमिलनाडु में भाषा आंदोलन कब-कब हुआ.