Budget 2024: क्या है नौनो DAP जिसका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाषण में किया जिक्र?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट गुरुवार को पेश किया है. सरकार ने नैनो डीएपी को बढ़ावा देने का फैसला किया है. आइए जानते हैं क्या है यह टर्म.
'7 दिनों के अंदर देश में लागू हो जाएगा CAA', केंद्रीय मंत्री के दावे पर हंगामा
केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया है कि CAA पूरे देश में अगले 7 दिनों के भीतर लागू हो जाएगा.
Bharat Ratna Award: बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न, मोदी सरकार ने किया ऐलान
Bharat Ratna to Karpoori Thakur: कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा. वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे. कर्पूरी ठाकुर राज्य में दलितों और पिछड़ों के हितों में कदम उठाने वाले नेता के रूप में जाने जाते थे.
लक्षद्वीप में पर्यटन की पहली 'उड़ान', मिनिकॉय आइलैंड पर बनेगा एयरपोर्ट
मोदी सरकार लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर एक नया हवाई क्षेत्र विकसित करने की योजना बना रही है. जिसपर कॉमर्शियल विमानों के साथ-साथ मिलिट्री एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट भी उतर सकेंगे.
2 साल का स्पेशल BEd कोर्स बंद, 4 साल के कोर्स को ही मिलेगी मान्यता
देश में 2 साल के स्पेशल बीएड कोर्स को बंद किया जा रहा है. अब इस कोर्स को मान्यता नहीं मिलेगी.
'तुम्हारी साजिशों से नहीं टूटेगी दोस्ती,' मनीष सिसोदिया के लिए किसे चेतावनी दे रहे अरविंद केजरीवाल?
अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक विरोधियों से कहा है कि कितनी ही साजिश क्यों न हो जाए, मनीष सिसोदिया के साथ उनकी दोस्ती नहीं टूटेगी.
'राम मंदिर पूरा, अब CAA की बारी, लोकसभा से पहले मोदी सरकार की तैयारी'
देश में नागिरकता संशोधन अधिनियम को लेकर जमकर बवाल हुआ था. दिल्ली से लेकर कश्मीर तक इस विधेयक पर सुलग उठा था. अब इसे लाने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है.
2023 में कैसी रही है भारत की विदेश नीति? 10 पॉइंट्स में जानिए
भारत ने G-20 की मेजबानी की. दुनिया ने भारत की रणनीति का लोहा माना. पढ़ें अहम घटनाक्रम.
देश की सत्ता से कैसे बाहर होगी BJP? अखिलेश यादव ने विपक्ष को दिया ये फॉर्मूला
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि देश की सत्ता से बीजेपी तभी बाहर होगी जब यूपी में करारी हार मिलेगी.
ULFA ने हथियार डाले, 40 साल बाद शांति समझौता, गृहमंत्री बोले 'असम के लिए बड़ा दिन'
असम लंबे समय तक उल्फा की हिंसा से त्रस्त रहा और साल 1979 से अब तक 10 हजार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. सरकार के बीच 12 साल तक बिना शर्त हुई वार्ता के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं.