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देश में इस समय 50 से ज्यादा राज्य गठित करने की मांग जोरों पर है. इसके बावजूद केंद्र सरकार का कहना है कि फिलहाल उसके पास किसी भी नए राज्य के गठन का प्रस्ताव विचार के लिए लंबित नहीं है.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुछ ही देशों के पास स्थायी सदस्यता है. भारत के साथ ही जापान, ब्राजील जैसे देश भी ये संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. भारत का दावा कहां अटका है, इसकी जानकारी शुक्रवार को सरकार ने संसद में दी है.

केंद्र सरकार डिजिटल न्यूज को कानून के दायरे में लाने की लगातार कोशिश कर रही है. विपक्ष इसे मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की कोशिश बताता रहा है, जबकि सरकार इसे पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़कर सही ठहरा रही है. अब सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में भी एक संशोधन प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है.