डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में अब राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या फिलहा बढ़ने नहीं जा रही है. सरकार ने संसद में कहा है कि देश में नए राज्य बनाने के लिए वह फिलहाल किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. सरकार के इस बयान से पूरे देश में उन आंदोलनों को झटका लगेगा, जो अपने मूल राज्य से किसी खास इलाके को अलग करते हुए नया राज्य गठित करने की मांग कर रहे हैं.
संसद में क्या कहा सरकार ने
लोक सभा (Lok Sabha) में कांग्रेस (Congress) सांसद अदूर प्रकाश (Adoor Prakash) ने देश में नए राज्यों के गठन को लेकर सवाल पूछा था. इस सवाल के लिखित जवाब में मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (Nityanand Rai) ने सदन को बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है.
राय ने कहा, नए राज्यों के निर्माण के लिए विभिन्न संगठनों, समुदायों या मंचों से सरकार को प्रस्ताव या आग्रह मिलते रहते हैं. हालांकि फिलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है. उन्होंने सदन को देश में नक्सलवादी उग्रवाद में कमी आने की भी जानकारी दी. बता दें कि अधिकतर नक्सलवादी उग्रवादी अभियान किसी खास इलाके को अलग स्वतंत्र दर्जा देने के नाम पर ही चलाए जा रहे हैं.
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आइए जानते हैं देश में राज्यों के गठन का क्या इतिहास है
मौजूदा समय में देश के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. देश की आजादी के समय भारतीय भूभाग में मौजूद 565 रियासतों का एकीकरण कर राज्यों का गठन किया गया था. उस समय देश में 17 राज्य बनाए गए थे. इसके बाद समय-समय पर पुनर्गठन के जरिये नए राज्य बनाए जाते रहे हैं. खासतौर पर भाषाई आधार पर बंटते-बंटते 65 साल में 28 राज्य हो गए हैं. आखिरी बार 2019 में राज्य पुनर्गठन करके जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था.
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देश में नए राज्यों की इतनी मांग कि हो जाएंगे 50 स्टेट
देश के कई हिस्सों से अब भी नए राज्य बनाने की मांग उठ रही हैं. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, यदि ये सभी मांग मान ली जाएं तो देश में 50 से ज्यादा राज्य हो जाएंगे. आइए जानते हैं कहां-कहां से ये मांग उठ रही हैं.
उत्तर प्रदेश : यूपी को चार राज्यों में बांटने की मांग है.
- मध्य यूपी को अवध प्रदेश और पूर्वी यूपी को पूर्वांचल बनाने की मांग है
- यूपी-मध्य प्रदेश के बुंदेली इलाकों से बुंदेलखंड राज्य बनाने का प्रस्ताव है
- पश्चिमी यूपी को अलग हरित प्रदेश या दिल्ली से जोड़कर वृहद दिल्ली राज्य बनाने की मांग है.
राजस्थान: दो प्रदेश बनाने की हो रही है मांग
- राजस्थान के भरतपुर व मध्य प्रदेश के ग्वालियर और यूपी के आगरा-अलीगढ़ को मिलाकर बृज प्रदेश बनाने की मांग है.
- दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश के कुछ आदिवासी इलाकों को मिलाकर नया 'भीलस्तान' राज्य बनाने की मांग है.
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महाराष्ट्र: अलग विदर्भ राज्य चाहते हैं लोग
- पूर्वी महाराष्ट्र के नागपुर व अमरावती मंडलों को अलग कर विदर्भ राज्य बनाए जाने का प्रस्ताव अमरावती जिला परिषद पारित कर चुकी है.
मणिपुर: कुकी आदिवासी इलाकों में चलता रहा है आंदोलन
- कुकी आदिवासी इलाकों को अलग से कुकीलैंड के तौर पर राज्य घोषित करने की हिंसक मांग होती रही है.
तमिलनाडु: अलग कोंगूनाडू राज्य के गठन की मांग
- पश्चिमी तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक और केरल के मध्य-पूर्व एरिया को मिलाकर एक अलग राज्य कोंगूनाडू के गठन की मांग है.
कर्नाटक: दो नए राज्य बनाना चाहते हैं कुछ समुदाय
- राज्य के गोवा से सटे तुलु भाषी एरिया में तुलुनाडु और दक्षिण-पश्चिम इलाके को कुर्ग राज्य बनाने की मांग होती रही है.
गुजरात: अलग सौराष्ट्र राज्य की मांग आजादी के समय से है
- आजादी से पहले की सौराष्ट्र रियासत को दोबारा जिंदा करने की मांग हो रही है. यह दक्षिणी गुजरात के समुद्र तटीय इलाकों में फैली थी.
असम : बोडो उग्रवादियों ने किया है हिंसक आंदोलन
- असम में बोडोलैंड के तौर पर बोडो आदिवासी इलाकों को अलग राज्य बनाने का हिंसक आंदोलन चल रहा है.
पश्चिम बंगाल: आजादी में बंटे राज्य को फिर बांटने की मांग
- गोरखा जनमुक्ति मोर्चा लगातार दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के पहाड़ी इलाकों में गोरखालैंड बनाने का आंदोलन चला रहा है.
- बंगाल के उत्तरी हिस्से के 8 में से 7 जिलों के अलावा असम के कोकराझार, धुबरी, बोंगाईगाव, बिहार का किशनगंज और नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र को मिलाकर अलग कामतापुर राज्य घोषित करने के लिए हिंसक आंदोलन हो चुका है.
मध्य प्रदेश: भोजपुर राज्य की है लोगों की मांग
- मध्य प्रदेश के यूपी से सटे इलाकों के साथ पूर्वी यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों को मिलाकर भोजपुर राज्य घोषित करने की मांग लंबित है.
बिहार: मिथिलांचल की मांग भाषायी आंदोलन के समय से है
- मैथिली भाषा बोलने वाले उत्तरी बिहार और उससे सटे झारखंड राज्य के इलाकों को मिलाकर मिथिलांचल बनाने की मांग तेजी पर है.
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Monsoon Session: सदन में सरकार ने क्यों कहा- नहीं बनेंगे नए राज्य, जानिए कहां-कहां से उठ रही मांग