NCT Delhi Amendment Bill 2023: लोकसभा में आज होगी चर्चा, राज्यसभा का गणित भी विपक्ष के खिलाफ
Delhi Ordinance Row: दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर किसका हक रहेगा. यह बात इस संशोधन बिल के पारित होने से तय होने जा रही है.
Delhi Ordinance 2023: दिल्ली अध्यादेश बिल आज लोकसभा में होगा पेश, क्या AAP के साथ खड़ा होगा विपक्ष?
Parliament Monsoon Session: दिल्ली अध्यादेश बिल पर मोदी कैबिनेट पहले ही मुहर लगा चुकी है. दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) इस अध्यादेश का विरोध कर रही है.
Delhi Ordinance: दिल्ली अध्यादेश बिल को मोदी कैबिनेट की मिली मंजूरी, कल संसद में हो सकता है पेश
Delhi Ordinance Bill: दिल्ली अध्यादेश बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच टकराव चल रहा है.
Delhi Ordinance Row: सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को रेफर किया केस, अब 5 जज करेंगे सुनवाई
Delhi Ordinance Issue: केंद्र सरकार मानसून सत्र में अध्यादेश पेश कर रही है, जिसके बाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की प्रशासनिक सेवाओं का कंट्रोल उसे मिल जाएगा.
AAP ने केंद्र अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, सीएम केजरीवाल 3 जुलाई को जलाएंगे प्रतियां
Delhi Ordinance News: अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को असंवैधानिक बताया है और सुप्रीम कोर्ट से इसे तुरंत रोकने की अपील की है.
तेलंगाना के सीएम ने PM मोदी को कहा 'माफी का सौदागर', दिल्ली ऑर्डिनेंस को लेकर कसा तंज
Delhi Ordinance Row: केसीआर ने कहा कि हम इस अध्यादेश को नाकाम करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे. केंद्र सरकार इसे बेवजह का मुद्दा न बनाएं.
जिस कांग्रेस को गिराकर आगे बढ़ी AAP, अब उसी के द्वार पर मदद के लिए खड़े हैं केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल अपने आंदोलन के शुरुआती दिनों में कांग्रेस के धुर विरोधी हैं. उसी कांग्रेस के साथ मिलकर वह कुछ दिनों के लिए सरकार चला चुके हैं. उसी कांग्रेस से 2019 में वह लोकसभा चुनावों के दौरान गठबंधन करना चाहते थे. एक बार फिर उन्हें कांग्रेस से मदद की आस है.
केजरीवाल को मिला 'साहेब' का साथ, 'हम साथ साथ हैं' वाली ये तस्वीर बढ़ा न दें मोदी सरकार के लिए टेंशन
Delhi Ordinance Row: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाजपा विरोधी दलों से मिल रहे हैं. उनका मकसद दिल्ली के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार फिर से उपराज्यपाल को देने वाले केंद्र के ऑर्डिनेंस को रोकना है.