Government Job: Indian Railways में निकली नौकरी, 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई
Indian Railways में 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए नौकरी निकली है. 30 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं.
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! केंद्र बनाएगा इंटीग्रेटिड पेंशन पोर्टल
केंद्र का पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के सहयोग से पेंशनर्स के लिए इंटीग्रेटिड पेंशन पोर्टल तैयार करेगा।
PM मोदी ने कर्नाटक को दी 28,000 करोड़ की सौगात, कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन
पीएम मोदी (PM Marendra Modi) ने कहा कि आज कर्नाटक में पांच नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स, 7 रेलवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया है.
Agnipath Protest: फेक न्यूज को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन, 35 WhatsApp ग्रुप बैन
सरकार ने अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के बारे में कथित तौर पर फर्जी खबरें फैलाने वाले 35 व्हाट्सऐप (WhatsApp) ग्रुप पर प्रतिबंध लगा दिया.
गुड न्यूज! इस साल के अंत तक ESI योजना पूरे देश में होगी लागू, जानिए इसके फायदे
कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC) योजना सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है. इसके तहत कर्मचारी को मेडिकल सुविधा मिलती है.
Agneepath Protest: नीतीश की सिक्योरिटी इंतजाम से BJP का उठा भरोसा? केंद्र ने 10 नेताओं को दी Y श्रेणी की सुरक्षा
अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्र ने बिहार में BJP के 10 विधायकों एवं नेताओं को सीआरपीएफ (CRPF) की वीआईपी सुरक्षा प्रदान की है.
India Post GDS 2020 Results: रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे करें चेक
India Post ने असम और उत्तराखंड रीजन के लिए GDS के चयनकर्ताओं की लिस्ट जारी कर दी है.
PM मोदी के वादे पर राहुल गांधी का काउंटर अटैक, बोले- ये जुमलों की नहीं, 'महा जुमलों' की सरकार
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा, 'जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है.'
Sarkaari Naukari: मोदी सरकार की बड़ी घोषणा, 10 लाख लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी
10 Lakh Jobs Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि आने वाले समय में 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी.
Haryana: किसान संगठन केंद्र सरकार की नई एमएसपी नीति से नाराज, बताया भाजपाई जुमला
सरकार ने नई MSP नीति में खरीफ की फसलों के समर्थन मूल्यों में वृद्धि की है. लेकिन किसान संगठनों ने इसे नाकाफी बताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है.