इलाहाबाद हाई कोर्ट कैंपस की मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम, जानिए दिया है क्या फैसला
Prayagraj News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद को हटाने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. मस्जिद 3 महीने में हटाने को कहा है.
Atiq Ahmed की पत्नी शाइस्ता की जिला कोर्ट में याचिका, 'दो बेटों को उठा ले गई पुलिस, तब से उनका पता नहीं'
Shaista Parveen Allahabad High Court: अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने इलाहाबाद जिला कोर्ट में याचिका दायर की है.
महिला पर गैंगरेप करने का मुकदमा चल सकता है या नहीं? पढ़ें इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि रेप में सहयोग करने वाली महिला पर भी गैंगरेप का केस चलाया जा सकता है.
UP में कैसे मिलेगी स्कूलों की 15% फीस वापस, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभिभावकों को क्या करना होगा
Private Schools Fee Waiver Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा वसूली गई फीस का 15 फीसदी वापस करने का आदेश दिया है.
कोरोना काल में वसूली गई 15 प्रतिशत स्कूल फीस होगी माफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि साल 2020-21 में राज्य के सभी स्कूलों (Schools) में ली गई कुल फीस का 15 प्रतिशत माफ किया जाएगा.
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी पूर्व पति से जीवनभर गुजारा भत्ता पाने की हकदार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सिर्फ इद्दत की अवधि यानी साढ़े तीन महीने ही नहीं, बल्कि जीवन भर गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है.
UP OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण मामले में योगी सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
OBC reservation Supreme Court Order: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में ओबीसी आरक्षण के मामले पर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.
UP Nikay Chunav: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया OBC आरक्षण, जानिए क्या है ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला जहां फंसी योगी सरकार
UP Nikay Chunav News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी निकाय चुनाव की ड्राफ्ट अधिसूचना रद्द करते हुए इन चुनावों को ओबीसी आरक्षण के बगैर कराने का आदेश दिया.
Pilibhit Case: बस से उतारकर 10 लोगों का किया एनकाउंटर, 31 साल बाद 43 पुलिसकर्मियों को मिली सजा, जानें पूरा मामला
पीलीभीत फेक एनकाउंटर केस में कोर्ट ने 43 पुलिसकर्मियों को मिली उम्रकैद की सजा को घटाकर 7 साल सश्रम कारावास कर दिया है.
Allahabad High Court on Caste Rallies: जातीय रैलियों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, कहा- क्यों न इन्हें हमेशा के लिए कर दें बैन?
Ban on Caste Rallies: हाईकोर्ट ने चार पार्टियों को नोटिस जारी कर उनके जवाब मांगा है. याचिका में ऐसी रैलियों पर रोक की मांग की गई थी.