आईटी मंत्रालय

केंद्र सरकार ने नई Data Policy का ड्राफ्ट जारी कर दिया है इसके तहत राज्य और केंद्र के बीच सभी तरह का डेटा शेयर करना अनिवार्य होगा.

पेगासस के मुद्दे पर कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक है. ऐसे में बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ होने की संभावना है.

IT मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार अब केन्द्र सरकार एक ऐसी डिजिटल आईडी का प्रावधान ला सकती है जिसमें नागरिकों के सभी दस्तावेज एक दूसरे से लिंक हों.

WhatsApp ने कहा है कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवाओं के बीच दुरुपयोग को रोकने में यह प्लेटफॉर्म लगातार काम कर रहा है.