डीएनए हिंदी: देश में लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) के चलन को बढ़ावा दिया जा रहा है. ऐसे में सरकारें भी लोगों को सब्सिडी से लेकर अन्य सुविधाएं मुहैया कराने की योजनाएं लागू कर रही है. वहीं ईवी की सबसे बड़ी दिक्कत चार्जिंग स्टेशनों से जुड़ी है जिसे हल करने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल‌ रहे हैं और ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चार महीनों में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की तादाद ढाई गुना तक बढ़ गई है. 

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की क्रांति को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान जारी किया है. इसमें कहा गया है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत 9 प्रमुख शहरों में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बीते चार महीनों में तेजी से बढ़ी है. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सरकारी नीति के तहत बड़े शहरों में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की कोशिश जारी है और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं. 

गौरतलब है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 14 जनवरी को ईवी चार्जिंग स्टेशनों (EV Charging Stations) की स्थापना से जुड़े दिशानिर्देश एवं संशोधित मानक जारी किए थे. इससे ईवी ढांचा खड़ा करने से जुड़ी स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है. सरकार ने ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के प्रयास में बीईई, ईईएसएस, पीजीसीआईएल और एनटीपीसी जैसी सार्वजनिक इकाइयों के अलावा निजी कंपनियों को भी अपने साथ जोड़ा है. इससे अधिक बड़े इलाके में ईवी ढांचागत आधार तैयार करने में मदद मिलेगी और वाहन उपभोक्ता इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित होंगे.

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केंद्र ने जारी बयान में कहा है कि अक्टूबर 2021 से लेकर जनवरी 2022 के बीच इन 9 शहरों में 678 अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं. इस तरह इन शहरों में मौजूद सार्वजनिक ईवी स्टेशनों की संख्या बढ़कर 940 हो गई है. देश भर में अब इनकी संख्या करीब 1,640 हो चुकी है. सरकार ने शुरुआती दौर में 40 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई हुई है. इसी क्रम में बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ढांचागत आधार तैयार करने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जा रही है.

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EV charging stations increased by two and a half times in the country, the possibility of a boom in the electr
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सरकार की योजनाओं का दिख रहा सकारात्मक असर
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