डीएनए हिंदी: ये वो दौर है कि जब लोग गैजेट्स (Gadgets) से घिरे हुए हैं और गैजेट्स के लिए लोगों को चार्जर (Charger) की आवश्यकता भी होती है. इयरफोन से लेकर स्मार्टफोन और लैपटाप तक सभी का एक अलग चार्जर होता है. यदि एक साथ इन सभी चीजों को इस्तेमाल के लिए ले जाना हो तो लोगों को इनके चार्जर कैरी करने में सबसे ज्यादा समस्या होती है और इसका कंपनिया भी आर्थिकफायदा उठाती हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसके लिए एक बेहद खास नियम आने वाला है.
दरअसल मल्टीपल डिवाइस के लिए सिंगल चार्जर की पहल शुरू हो गई है. नागरिकों की समस्या को देखते हुए यूरोपीय संघ के देशों ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है तो अब आईफोन (iPhone Charger) समेत सभी स्मार्टफोन कंपनियों को सी-टाइप (Type-C) का चार्जर देना होगा. यूरोप में इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद भारत ने भी उस नजरिए से कदम उठाना शुरू कर दिया है. सरकार ने मोबाइल कंपनियों को पत्र लिखकर 17 अगस्त को बैठक बुलाई है.
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केंद्र सरकार ने बुलाई बैठक
जानकारी के मुताबिक इस बैठक में गैजेट्स को लेकर कुछ पहलुओं पर सफाई दी जाएगी. इस बैठक में कॉमन चार्जर पर चर्चा होगी. इसके साथ ही ईयरबड्स, हेडफोन, स्मार्टवॉच, हेल्थ गैजेट्स, स्पीकर्स के लिए अलग-अलग चार्जर का इस्तेमाल करना पड़ता है. ऐसे में इन सबके लिए एक चार्जर प्रस्तावित है जो कि टाइप-सी चार्जर होना चाहिए। इससे कंपनी की लागत बचत होगी। साथ ही इससे ई-कचरे को रोकने में मदद मिलेगी.
आर्थिक और पर्यावरण दोनों के लिए सुगमता
इसके साथ ही यदि सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ाती है तो बार-बार चार्जर खरीदने की चिंता भी खत्म हो जाएगी. यूरोप के 27 देशों ने सिंगल चार्जर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और यह कानून बन गया है. अब 2024 तक सभी इलेक्ट्रिक उपकरणों के लिए सिंगल चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा. इस चार्जर को यूनिवर्सल चार्जर का नाम दिया गया है. यूरोप में वे हर साल दो हजार करोड़ रुपये के चार्जर खरीदते हैं.
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भारत के लिए सकारात्मक होगा कदम
ऐसे में यूरोपियन यूनियन के प्रस्ताव के चलते यह माना जा रहा है कि एक फैसले से न केवल आर्थिक बचत होगी बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी यह सार्थक होगा. ऐसे में अब मोदी सरकार भी इसको लेकर सहज दिख रही है जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़े भारतीय लोगों के लिए अच्छी खबर है.
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अब नहीं चलेगी Tech Companies की मनमानी, केवल दो तरह के चार्जर ही होंगे प्रयोग