Budget 2023-24: अर्थशास्त्रियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मातृत्व लाभ में बढ़ोतरी करने की मांग की, जानिए क्या होगा बदलाव

डीएनए हिंदी: केंद्रीय बजट 2023-24 से पहले, 51 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) को पत्र लिखा है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pensions) में वृद्धि और मातृत्व लाभ (Maternity Benefits) के लिए पर्याप्त प्रावधान की मांग की है.

पत्र के हस्ताक्षरकर्ताओं में ज्यां द्रेज (मानद प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स), प्रणब बर्धन (अर्थशास्त्र के प्रोफेसर एमेरिटस, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले), आर नागराज (अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, आईजीआईडीआर, मुंबई), रीतिका खेड़ा (अर्थशास्त्र की प्रोफेसर, आईआईटी, दिल्ली) और सुखदेव थोराट (प्रोफेसर एमेरिटस, जेएनयू), शामिल हैं.

“यह 20 दिसंबर 2017 और 21 दिसंबर 2018 (आपके पूर्ववर्ती श्री अरुण जेटली को संबोधित) के हमारे पत्रों का अनुवर्ती है, जहां हमने अगले केंद्रीय बजट के लिए दो प्राथमिकताओं को चिह्नित करने की कोशिश की: सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि और मातृत्व लाभ के लिए पर्याप्त प्रावधान.”

पत्र में कहा गया कि, "चूंकि दोनों प्रस्तावों को नजरअंदाज कर दिया गया था और हम अगले बजट से काफी पहले उन्हीं सिफारिशों के साथ फिर से लिख रहे हैं." 

पत्र के मुताबिक, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (NOAPS) के तहत वृद्धावस्था पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान 2006 से केवल 200 रुपये प्रति माह पर स्थिर है.

पत्र में कहा गया कि, "यह अनुचित है. यह एक गंवाया हुआ मौका भी है.'

साथ ही पत्र में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के योगदान को तुरंत बढ़ाकर कम से कम 500 रुपये (अधिमानतः अधिक) किया जाना चाहिए.

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