2020 में UAPA के तहत हुई गिरफ्तारी में उत्तर प्रदेश अव्वल, गृह मंत्रालय के डेटा से हुआ खुलासा

डीएनए हिंदीः गृह मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, साल 2020 में गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गिरफ्तारी हुई है. 2020 में यूएपीए के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 361 लोगों को गिरफ्तारी हुई और 54 को दोषी ठहराया गया था. 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ओडिशा के कोरापुट से सांसद सप्तगिरी शंकर उलका द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में गैर-कानूनी गतिविधियों के तहत जेल में बंद विचाराधीन लोगों की कुल संख्या पर जानकारी साझा की थी. इसके साथ यूएपीए के तहत कितने लोगों को जमानत देने से इनकार किया गया ये भी बताया गया. नित्यानंद राय ने कहा कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय हैं. 

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रिपोर्ट किए गए अपराध के आंकड़ों को संकलित करता है और इसे ‘क्राइम इन इंडिया’ नाम से प्रकाशित करता है. प्रत्येक विचाराधीन यूएपीए कैदी की जमानत के बिना जेल में रहने की अवधि के बारे में पूछे जाने पर नित्यानंद राय ने जवाब दिया कि यूएपीए के तहत जेल में बंद कैदी से जुड़े डेटा का रखरखाव एनसीआरबी द्वारा नहीं किया जाता है. 

वर्ष 2020 में गिरफ्तार किए गए, जमानत पर छूटे, दोषियों और यूएपीए के तहत बरी किए गए आरोपियों की संख्या पर एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या दर्ज की गई है. इसके बाद 346 लोगों की गिरफ्तारी के साथ जम्मू और कश्मीर दूसरे स्थान पर और 225 लोगों की गिरफ्तारी के साथ मणिपुर तीसरे नंबर पर रहा. 

नित्यानंद राय ने कहा कि यूएपीए के तहत दोषसिद्धि दर के मामले में यूपी में सबसे अधिक 54 संख्या है. उसके बाद तमिलनाडु में 21, झारखंड में 3 और जम्मू और कश्मीर में 2 है. यूएपीए के तहत गिरफ्तार लोगों की जमानत में 103 लोगों के साथ जम्मू-कश्मीर सबसे आगे है. इसके बाद तमिलनाडु में 44, केरल में 22 और मणिपुर में 19 है.उन्होंने आगे बताया कि यूएपीए के तहत बरी किए गए गिरफ्तार लोगों की संख्या तमिलनाडु में 50 और सबसे अधिक थी. उसके बाद झारखंड में 46, असम में 13 और जम्मू-कश्मीर में 4 थी. 

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