डीएनए हिंदीः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) में 1500 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी देने की फैसला लिया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने बैठक में जानकारी देते हुए कहा कि 'केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) में 1,500 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है. इसके जरिए इरेडा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को 12,000 करोड़ रुपये तक का उधार दे सकेगा'. उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान अपने इस फैसले के बारे में खुलकर बात की है.

अनुराग ठाकुर ने बताई डीटेल्स

बैठक के बाद अनुराग ठाकुर ने बताया कि 'यह निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण मानदंडों के मद्देनजर लिया गया है'. उन्होंने कहा कि कैबिनेट के इस फैसले से IREDA को 3,500 से 4,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता बनाने में मदद मिलेगी. इस एजेंसी को अक्षय ऊर्जा के फाइनेंस के लिए स्थापित किय गया था और पिछले 6 सालों में इसका पोर्टफोलियो में  8,800 करोड़ से 28,000 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है. अनुराग ठाकुर के ने कहा 'लेकिन आरबीआई के मुताबिक, लोन नेटवर्थ का सिर्फ 20 प्रतिशत ही दिया जा सकता है और IREDA की नेटवर्थ 3,000 करोड़ है. इसके लिए सिर्फ 600 करोड़ रुपये का लोन ही मिल सकता था'. अनुराग ठाकुर ने इस फैसले के बाद IREDA को 12,000 करोड़ रुपये का लोन मिल जाएगा.

 

 

क्या है IREDA?

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  के अधीन कार्यरत एक कंपनी है.  जिसे 1987 में स्थापित किया गया था. IREDA का काम नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जुड़ी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना है. साथ ही यह इन परियोजनाओं में वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है. IREDA को भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है.

Url Title
Union Minister Anurag Thakur on Cabinet approves infusion of Rs fifteen hundred crores in IREDA
Short Title
क्या है IREDA जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी 1500 करोड़ के निवेश की मंजूरी?
Article Type
Language
Hindi
Created by
Updated by
Published by
Page views
1
Embargo
Off
Image
Image
Anurag Thakur
Caption

अनुराग ठाकुर

Date updated
Date published
Home Title

क्या है IREDA जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने  दी 1500 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी?