डीएनए हिंदी: Indore News- देश के मौजूदा शहरों पर गांवों से हो रहे पलायन के कारण जनसंख्या का भारी बोझ हो गया है. इस बोझ के कारण सभी शहरों का बुनियादी ढांचा पर्याप्त साबित नहीं हो पा रहा है. इसके चलते केंद्र सरकार ने एक नई तैयारी की है. सरकार ने देश में 8 नए शहर विकसित करने की योजना तैयार की है, जिनमें मौजूदा शहरों में रहने वालों को बसाया जाएगा ताकि उन पर जनसंख्या का बोझ कुछ कम हो सके. यदि यह योजना परवान चढ़ी तो देश में जल्द ही 8 जगह नए शहरों को बसाने का काम शुरू हो जाएगा, जो पूरी तरह प्लान्ड सिटी होने के चलते स्मार्ट और एडवांस फैसेलिटीज वाले होंगे.

वित्त आयोग ने की थी नए शहर बसाने की सिफारिश

देश के मौजूदा शहरों की सुविधाओं पर जनसंख्या का बोझ कम करने के लिए नए शहर बसाने की सिफारिश 15वें वित्त आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में की थी. इंदौर में अर्बन-20 कॉन्फ्रेंस में पहुंचे केंद्रीय आवास और शहरी मामला विभाग की जी-20 यूनिट के डायरेक्टर एमबी सिंह ने इस बात की जानकारी मीडिया को दी है. सिंह के मुताबिक, वित्त आयोग की सिफारिश के बाद राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए थे तो 26 नए शहरों के लिए प्रस्ताव मिले हैं. इनमें से 8 को शुरुआत में विकसित करने पर विचार हो रहा है. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि ये 8 शहर किन राज्यों में विकसित किए जाएंगे, लेकिन माना जा रहा है कि इन्हें देश के 6 बड़े महानगरों के आसपास के दायरे में बसाया जाएगा ताकि उन महानगरों पर से जनसंख्या का बोझ कम किया जा सके.

सरकार जल्द बताएगी नए शहरों के स्थान

सिंह ने बताया कि सरकार जल्द ही इस बात की घोषणा करेगी कि ये नए शहर किस जगह बसाए जाएंगे. उन्हें विकसित करने की क्या योजना होगी और उन्हें कब तक विकसित कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मौजूदा शहरों में नागरिकों की जरूरतें पूरी करने की क्षमता नहीं बचने के चलते नए शहर बसाने बेहद जरूरी हो गए हैं. सिंह के मुताबिक, नए शहर बसाए जाने से करीब 200 किलोमीटर के दायरे में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां बढ़ती हैं. प्लान्ड सिटी होने के कारण ऐसे शहरों में विकास की संभावनाएं भी असीमित होती हैं. 

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Indian Population government developed eight new smart cities Urban-20 Conference in Indore Madhya Pradesh
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देश में बसाए जाएंगे 8 नए शहर, जानिए सरकार को क्यों लेना पड़ रहा ये फैसला
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New Smart City Development: देश में बसाए जाएंगे 8 नए शहर, जानिए सरकार को क्यों लेना पड़ रहा ये फैसला