डीएनए हिंदी: देश में चाइनीज टेलिकॉम ऑपरेटर कंपनी हुवावे (Huawei) के ठिकानों पर आयकर विभाग (Income Tax) द्वारा छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की गई है. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि आयकर विभाग ने बुधवार को टैक्स की चोरी की जांच के तहत देश में चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवेई के कई परिसरों पर छापेमारी की है और तलाशी भी ली है.
मंगलवार को दिल्ली, गुरुग्राम (हरियाणा) और बेंगलुरु में चीनी कंपनी के परिसरों पर छापे मारे गए. सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों ने कंपनी और उसके भारतीय व्यवसायों समेत विदेशी लेनदेन के खिलाफ कर चोरी की जांच के हिस्से के रूप में वित्तीय दस्तावेजों, खाता बही और कंपनी के रिकॉर्ड को देखा है. उन्होंने कहा कि कुछ रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं.
वहीं इस छापेमारी को लेकर कंपनी ने कहा, “देश में उसका संचालन कानून के साथ "दृढ़ता से अनुपालन" कर रहा था. हमें आयकर टीम के हमारे कार्यालय के दौरे और कुछ कर्मियों के साथ उनकी बैठक के बारे में सूचित किया गया है. हुवावे को विश्वास है कि भारत में हमारे संचालन सभी कानूनों और विनियमों के अनुरूप हैं. हम अधिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभागों से संपर्क करेंगे." इसके साथ ही कंपनी में जांच में पूरे सहयोग का दावा कर रही है.
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने Huawei को 5G सेवाओं के परीक्षण से बाहर रखा है. हालांकि, दूरसंचार ऑपरेटरों को अपने नेटवर्क को बनाए रखने के लिए अपने पुराने समझौतों के तहत हुवावे और ZTE से दूरसंचार गियर प्राप्त करने की अनुमति दी गई है लेकिन दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश के अनुसार किसी भी नए व्यापार समझौते में आने से पहले उन्हें सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी.
आयकर विभाग ने पिछले साल Xiaomi और Oppo जैसी चीनी मोबाइल संचार और हैंडसेट निर्माण करने वाली कंपनियों और उनसे जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ तलाशी ली थी और दावा किया था कि भारतीय कर कानून और नियमों के उल्लंघन के कारण 6,500 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बेहिसाब आय का पता चला है.
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ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सप्ताह की शुरुआत में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सुरक्षा और गोपनीयता का हवाला देते हुए Tencent Xriver, Nice Video Baidu, Viva Video Editor, और गेमिंग ऐप Garena Free Fire Illuminate सहित चीनी लिंक वाले 54 और ऐप्स को ब्लॉक कर दिया था. ऐसे में अब हुवावे के खिलाफ छापेमारी से यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार चाइनीज कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है.
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