UP में 13,000 अवैध मदरसे, SIT की बढ़ी चिंता, सरकार से लगाई बैन की गुहार

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में करीब 13,000 मदरसे अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं. मदरसों की जांच के लिए बनाई गई SIT ने इनके निर्माण और संचालन पर चिंता जाहिर की है. SIT जांच में यह सामने आया है कि ज्यादातर अवैध मदरसे नेपाल सीमा पर ही बनाए गए हैं.

SIT ने राज्य के अवैध मदरसों पर तैयार की गई एक व्यापक रिपोर्ट योगी सरकार (Yogi Government) को सौंपी है. SIT ने इन मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है.

ज़ी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर अवैध मदरसे नेपाल सीमा पर स्थित हैं. इन मदरसों को विदेशी फंडिंग मिली है. ज्यादातर खाड़ी के देशों से मदरसों में पैसे आए हैं, जिनके बाद इनका भव्य निर्माण हुआ है.

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किन जिलों में ज्यादा हैं अवैध मदरसे?
SIT की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. ज्यादातर मदरसे, महराजगंज, श्रावस्ती और बहराइच जैसे जिलों में बने हैं. ये मदरसे, नेपाल सीमा से काफी करीब हैं. हर सीमावर्ती जिले में करीब 500 अवैध मदरसे हैं, जिनकी नेपाल सीमा से नजदीकी SIT की चिंता बढ़ा रही है. 

आय-व्यय का ब्यौरा नहीं दे पा रहे मदरसे
SIT ने इन मदरसों से वित्तीय रिकॉर्ड मांगे हैं, लेकिन ज्यादातर मदरसे, अपनी आय और व्यय का साफ तौर पर हिसाब नहीं दे पा रहे हैं. SIT को शक है कि इनके जरिए आतंकवाद के लिए फंडिंग भी जुटाई जा सकती है.

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कई मदरसे ऐसे हैं, जिनके प्रबंधन समिति ने कहा है कि उन्हें चंदा लेकर बनाया गया है. मदरसे के संचालक लेकिन यह बताने में असमर्थ हैं कि दान किसने दिया है.

SIT ने की है 23,000 मदरसों की पड़ताल
SIT ने करीब 23,000 मदरसों की पड़ताल की है, जिनमें 5,000 मदरसे ऐसे हैं, जिन्हें अस्थाई मान्यता मिली है. कई मदरसे ऐसे हैं, जिन्होंने बीते 25 साल में मदरसे के मान्यता मानकों को नजरअंदाज किया है. 

करोड़ों की हो रही है विदेशी फंडिंग
हाल में ही योगी सरकार की ओर से गठित एक SIT ने अपनी जांच में कहा था कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लगभग 80 मदरसों को विदेशी स्रोतों से करीब 100 करोड़ रुपये की फंडिंग मिली.

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सरकार SIT रिपोर्ट पर कर रही है मंथन
राज्य सरकार ने SIT की रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है. सरकार ने मदरसों के संचालन के संबंध में विस्तृत पड़ताल करने का निर्देश दिया था.

योगी सरकार का यह निर्देश, विदेशी फंडिंग को लेकर सामने आई अनियमितताओं की वजह से आया है. इन धार्मिक संस्थानों का समर्थन करने वाले स्रोतों की प्रामाणिकता पर अब सवाल उठ रहे हैं.

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