Farmers protest: MSP पर नहीं बनी बात, किसानों का ऐलान- 21 फरवरी से Delhi करेंगे कूच

Farmers protest highlights: केंद्र सरकार (Modi Government) ने पंजाब-हरियाणा (Punjab-Haryana) सीमाओं पर चल रहे 'दिल्ली चलो' विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए रविवार को किसान संगठनों के साथ चौथे दौर की बातचीत की, लेकिन यह वार्ता भी बेनतीजा रही. किसानों की सभी मांगों को लेकर बात नहीं बन पाई है.

भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि सरकार के साथ बातचीत में सहमति नहीं बन पाई है. सरकार ने MSP गारंटी में तिलहन और बाजरा का जिक्र नहीं किया. जैसे दालों, मक्का और कपास की फसल महत्वपूर्ण है, उसी तह इन फसलों पर भी एमएसपी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हमने सरकार को 20 फरवरी तक समय दिया है. अगर हमारी मागें नहीं मानी गई तो 21 फरवरी से आंदोलन तेज होगा.

वार्ता का पिछला दौर काफी हद तक अनिर्णायक रहा था. अब किसान संगठनों और केंद्र के बीच सहमति बनती नजर आ रही है. किसान अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी चाह रहे हैं.

किसान-आंदोलन अपने सातवें दिन में पहुंच गया है. किसान पंजाब-हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. चंडीगढ़ में केंद्र-किसानों की चौथी दौर की मीटिंग रविवार देर रात खत्म हुई.

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आइए जानते हैं किसान आंदोलन के पल-पल के अहम अपडेट्स, डीएनए हिंदी पर.

- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मीटिंग के बाद कहा कि हमारी चर्चा सकारात्मक रही. हमने किसानों को दाल, कपास और मक्का पर 5 साल के लिए MSP पर खरीदने का प्रपोजल दिया है. किसानों ने कहा कि वे केंद्र के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे.

- केंद्रीय मंत्रियों के साथ मीटिंग के बाद पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ने कहा, 'सरकार के प्रस्ताव पर हम चर्चा करेंगे. हम आज सुबह या शाम या फिर कल तक इस पर फैसला ले लेंगे.हमारी अन्य मांगों पर भी चर्चा होगी.'

- पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने कहा है कि हमारी सभी मांगों को लेकर सरकार से चर्चा नहीं हो पाई है. हम अगले दो दिन में सरकार के प्रपोजल पर विचार करेंगे. इसके बाद हमारा 21 फरवरी को होने वाले दिल्ली चलो मार्च पर फैसला लेंगे. 

- सरकार और किसानों की मीटिंग में केंद्र से 3 मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय मौजूद थे. वहीं हरियाणा में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध दो और दिनों के लिए 19 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है.

- सरकार ने पहले मोबाइल इंटरनेट के निलंबन को 13 फरवरी से 15 फरवरी तक बढ़ा दिया था.

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