छत्तीसगढ़ में CM Bupesh Baghel ने किए बड़े ऐलान, Republic Day के मौके पर जनता को दी कई सौगातें

डीएनए हिंदी: आज गणतंत्र दिवस (Republic Day) के दिन छत्तीसगढ़ (Chattisgarh) की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) की सरकार ने छत्तीसगढ़ के सरकरी कर्मचारियों (Government Employees) को एक बड़ी सौगात देते हुए 5 दिनों के काम (5 Days Working) का ऐलान किया है. बघेल सरकार के इस फैसले को सकारात्मक पहल के तौर पर देखा जा रहा है. इसके अलावा भी भूपेश बघेल ने राज्य के लोगों के लिए कुछ बड़े फैसले लिए हैं जो कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर तोहफा के रूप में देखें जा रहे हैं. 

गरीबों और किसानों के लिए बड़े फैसले 

दरअसल, भूपेश बघेल ने आज ध्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में बड़े फैसले किए हैं. उनके फैसलों के अनुसार खरीफ वर्ष 2022-23 से प्रदेश में दलहन फसल जैसे मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी. इसके अलावा श्रमिक परिवारों की बेटियों के लिए "मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना" शुरू की जाएगी. इस योजना के तहत हितग्राहियों की पहली दो बेटियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपये दिए जाएंगे. 

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आम जनजीवन के लिए बड़े फैसले

सीएम बघेल के फैसले के मुताबिक लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं बड़ी संख्या में परिवहन सुविधा केंद्र, युवाओं के रोजगार के लिए खोले जाएंगे. वहीं अब रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण हेतु आवश्यक प्रावधान होंगे.

इसके अलावा समस्त अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण हेतु इसी वर्ष कानून भी लाने की बात भी मुख्यमंत्री बघेल ने अपने संबोधन में कही है. उन्होंने कहा की नगर निगम के बाहर निवेश क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर के भूखंड हेतु बिना मानवीय हस्तक्षेप के भवन अनुज्ञा जारी की जाएगी.  

पर्यावरण और स्पोर्ट्स पर भी ध्यान

वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम ने वृक्षों की कटाई की अनुमति के नियमों का सरलीकरण करते हुए नागरिकों के हित में नियमों में आवश्यक संशोधन, नल कनेक्शन प्रक्रिया का सरलीकरण, शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पट्टे की भूमि, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लाने की बात भी कही है. 

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व्यापार और उद्योग को लेकर सीएम बघेल ने औद्योगिक नीति में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु 10% भूखंड आरक्षित करने, शासकीय कर्मचारियों के हित में "अंशदायी पेंशन योजना" के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% लाने, प्रदेश में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने हेतु जगदलपुर में "शहीद गुण्डाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी" आरंभ का ऐलान भी किया है.