Kejriwal vs Delhi LG: उप राज्यपाल ने हटाए केजरीवाल सरकार के 400 स्पेशलिस्ट्स, क्या फिर छिड़ेगी अधिकारों की जंग?

डीएनए हिंदी: Delhi Politics- दिल्ली में उप राज्यपाल ऊपर है या राज्य सरकार, यह बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की सरकार के साथ काम कर रहे 400 स्पेशलिस्ट्स की सेवाएं खत्म कर दी हैं, जो कई विभागों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर काम कर रहे थे. दिल्ली LG सक्सेना का कहना है कि ये भर्तियां अपारदर्शी तरीके से की गई थीं और इनमें उचित प्राधिकारी की अनिवार्य मंजूरी भी नहीं ली गई थी. इस कदम के बाद LG और केजरीवाल सरकार के बीच फिर एक बार अधिकारों की लड़ाई शुरू हो सकती है. इस कार्रवाई पर अभी तक आप सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

'आरक्षण के नियमों का भी पालन नहीं किया गया'

PTI के मुताबिक, LG ऑफिस ने सोमवार को एक बयान में 400 स्पेशलिस्ट्स की नियुक्तियों को रद्द किए जाने की जानकारी दी. बयान में इन भर्तियों के लिए अपारदर्शी, बिना उचित मंजूरी वाली और आरक्षण के नियमों की अनदेखी वाली प्रक्रिया लागू करने का दावा किया गया है. बयान के मुताबिक, केजरीवाल सरकार ने करीब 400 लोगों को फेलो, एसोसिएट फेलो, सलाहकार, स्पेशलिस्ट, सीनियर रिसर्च ऑफिसर, कंसलटेंट आदि पदों पर नियुक्ति किया था. ये 400 लोग उचित स्तर से आवश्यक मंज़ूरी मिले बिना ही काम कर रहे थे. इसके लिए अपनाई गई पूरी प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं थी. नियुक्ति के दौरान कार्मिक विभाग की तरफ से SC/ST और OBC उम्मीदवारों के लिए तय अनिवार्य आरक्षण नियमों का भी पालन नहीं किया गया. 

सर्विस विभाग ने दिया था सेवा समाप्ति का प्रस्ताव

LG ऑफिस के मुताबिक, दिल्ली LG वीके सक्सेना ने सर्विस विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें 400 निजी लोगों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म करने की बात कही गई है. ये लोग दिल्ली सरकार में विभिन्न विभागों और एजेंसियों में काम कर रहे हैं. 

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