'अधिकारियों को कर्मों का फल भुगतना होगा', केजरीवाल ने ये कहकर चेतावनी दी है या धमकी?

डीएनए हिंदी: Delhi News- दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार के साथ चल रही लड़ाई में दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने NCT Delhi की सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्वाचित दिल्ली सरकार का कंट्रोल रहने की बात कही है. साथ ही स्पष्ट किया है कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और भूमि के विषय को छोड़कर प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा को विधायी अधिकार होगा. इस फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की बात कही है. साथ ही उन्होंने एक ऐसी बात भी कह दी है, जिसे लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि यह अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए चेतावनी है या धमकी?

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की जनता की शानदार जीत के बाद CM @ArvindKejriwal का भव्य स्वागत 💐

Service मामले में SC के ऐतिहासिक फैसले के बाद दिल्ली सचिवालय पहुंचने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का कैबिनेट मंत्रियों ने माला पहना कर स्वागत किया 🎉#SCSlapsToModi #KejriwalJeetGaya pic.twitter.com/Bl6Nc9GkN6

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ऐसा क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने

ANI के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के ट्विटर हैंडल पर लाइव वीडियो के जरिये जनता के साथ संपर्क किया है. केजरीवाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश, दिल्ली की जनता के सहयोग का नतीजा है. अब हमें दिल्ली के लोगों को रिस्पॉन्सिव  प्रशासन देना है. इसके लिए अगले कुछ दिनों में दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा. इसके बाद उन्होंने कहा, कुछ अधिकारी ऐसे हैं, जिन्होंने पिछले डेढ़ साल में जनता के काम रोके हैं. मोहल्ला क्लीनिकों की दवाइयां पिछले साल बंद हो गई थी. लैब टेस्ट बंद हो गए थे. अधिकारियों ने दिल्ली जल बोर्ड का विधानसभा में पारित बजट का पैसा रोक दिया था. उन्होंने कहा, ऐसे अधिकारियों को चिह्नित किया जाएगा और उन्हें अपने कुकर्मों का फल भुगतना पड़ेगा. केजरीवाल की इसी बात को 'धमकी' माना जा रहा है.

कुछ दिनों में बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा।

कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने पिछले डेढ़ साल में जनता के काम रोके,

Mohalla Clinics की दवाइयां, Test, DJB का पैसा रोका,

ऐसे अधिकारियों को उनके कुकर्मों का फल भुगतना पड़ेगा।

ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों को मौक़ा दिया जाएगा जो… pic.twitter.com/N6GKwRO56P

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बताया- विजिलेंस भी अब हमारे पास

केजरीवाल ने भ्रष्टाचारी कर्मचारियों-अधिकारियों को एक और चेतावनी दी है. उन्होंने कहा, ACB अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन विजिलेंस हमारे पास आ गया है. अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, गलत काम करता तो हम विजिलेंस कार्रवाई कर सकते हैं.

Services आने के बाद नई Post Create कर सकते हैं, पुरानी Post Abolish कर सकते हैं।

ACB अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन Vigilance हमारे पास आ गया है

अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, ग़लत काम करता तो हम Vigilance कार्रवाई कर सकते हैं।

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'पुरानी पोस्ट खत्म करेंगे, नई क्रिएट करेंगे'

अरविंद केजरीवाल ने कहा, अब ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा. ये ऐसे लोग होंगे, जो जनता की सेवा करना चाहते हैं. उन्होंने पुराने पदों को खत्म करने की भी बात कही है. केजरीवाल ने कहा, सेवाएं हमारे अधीन आने के बाद हम नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, पुराने पद खत्म कर सकते हैं.

Services आने के बाद नई Post Create कर सकते हैं, पुरानी Post Abolish कर सकते हैं।

ACB अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन Vigilance हमारे पास आ गया है

अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, ग़लत काम करता तो हम Vigilance कार्रवाई कर सकते हैं।

- CM @ArvindKejriwal #SCSlapToModi #KejriwalJeetGaya pic.twitter.com/G5AqjujlVV

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'विधानसभा में जो कहते थे, वो करने की शक्ति मिली'

केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के लिए काम करने की हमारी जिम्मेदारी पहले भी थी, लेकिन वो जिम्मेदारी बिना पॉवर की थी. अब हमें जिम्मेदारी पूरी करने के लिए Supreme Court ने शक्ति भी दे दी है. अब विधानसभा में दिल्ली के लिए जो-जो काम हम कहते हैं, वो कर पाएंगे.

'PM पिता समान होते हैं, पर....'

केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, पीएम सभी राज्यों के लिए पिता समान होते हैं. उनकी जिम्मेदारी है कि सारे बच्चों (राज्यों) का पालन पोषण करें, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनी प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार से एक आदेश पारित कराया. इस आदेश में था कि दिल्ली में काम करने वाले सभी अधिकारियों के ट्रांसफर और नौकरी से संबंधित फैसले दिल्ली सरकार के पास नहीं रहेंगे. इसका मतलब था कि अगर कोई रिश्वत ले रहा है तो हम उन्हें निलंबित भी नहीं कर सकते. इस आदेश का इस्तेमाल करके दिल्ली में कामों को जबरदस्ती रोका गया. आज Supreme Court ने कड़े शब्दों में कहा कि केंद्र ने 2015 में जो दिल्ली सरकार की ताकत छीनी, वो गैरसंवैधानिक थी. इसका मकसद केवल एक था, AAP सरकार को Fail करना.

PM पिता समान होते हैं—उनकी ज़िम्मेदारी है कि सारे बच्चों का पालन पोषण करें

आज Supreme Court ने कड़े शब्दों में कहा कि केंद्र ने 2015 में जो दिल्ली सरकार की ताकत छीनी, वो गैरसंवैधानिक था

मकसद केवल एक था—AAP सरकार को Fail करना

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