उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी यूसीसी लागू करने को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल ने बड़ी घोषणा कर दी है. इसे लेकर सीएम ने 5 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया है. कमेटी 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी. सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा,  'सर्वोच्च न्यायालय की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की गई है.' 

सीएम भूपेंद्र पटेल ने कही ये बात 
गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का कहना है, 'समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है. समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी.'

#WATCH | Gujarat CM Bhupendra Patel says, "To prepare the draft for Uniform Civil Code (UCC) and make the law, a 5-member committee under the chairmanship of retired Supreme Court judge Ranjana Desai has been constituted. The committee will submit its report to the state… pic.twitter.com/UbVRSL1lfx

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उत्तराखंड में लागू हुआ यूसीसी
उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू कर दिया गया. यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. आपको बता दें कि UCC का मतलब है कि राज्य में सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, संपत्ति के बंटवारे और अन्य सिविल मामलों के लिए एक समान कानून लागू किया जाएगा. इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों और समुदायों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ की जगह एक समान प्रणाली स्थापित करना है.

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उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में लागू होगा UCC, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया
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Gujarat News: उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में लागू होगा UCC, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया 5 सदस्यीय कमेटी का ऐलान 
 

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गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यूसीसी को लेकर बड़ा ऐलान किया है. सीएम ने इसके लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो 45 दिनों में राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी.