Onion Price: दिवाली पर प्याज के दाम फिर निकालेंगे आंसू! सरकार ने 'कांदा एक्सप्रेस' से मंगवाया 1,600 टन कांदा

दिल्ली-एनसीआर में त्योहारों के सीजन में प्याज के दाम एक बार फिर 'आंसू' निकाल सकते है. हालांकि, प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने  के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. सरकार ने बफर स्टॉक (भंडार) से 1,600 टन प्याज दिल्ली मंगवाए हैं. प्याज का यह स्टॉक ‘कांदा एक्सप्रेस’ ट्रेन के जरिए महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहा है.  प्याज के लिए रेल का इस्तेमाल किए जाने की यह पहली पहल होगी.

उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बताया कि 'कांदा एक्सप्रेस नाम की स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र के लासलगांव रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और 20 अक्टूबर को दिल्ली के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी. सरकार को उम्मीद है कि इस आपूर्ति से दिल्ली-NCR में कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी, जहां बफर स्टॉक का प्याज वर्तमान में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है.

प्याज की खुदरा कीमतें 75 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं. उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक पहल है. इसी तरह की व्यवस्था लखनऊ, वाराणसी, असम, नगालैंड और मणिपुर सहित पूर्वोत्तर राज्यों में भी की जाएगी. सरकार नुकसान को कम करने के लिए सीलबंद कंटेनर परिवहन के लिए लॉजिस्टिक कंपनी कॉनकॉर्ड के साथ भी बातचीत कर रही है.

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ट्रेन से कितना आएगा खर्च
Wholesale प्राइज कम करने के लिए प्याज की नीलामी मौजूदा बाजार दरों की पर की जाएगी. सचिव ने कहा कि यह फैसला बढ़ती कीमतों को नियंत्रण करने के लिए कुशल उपाय है. उन्होंने कहा कि नासिक से दिल्ली तक एक ट्रेन (56 ट्रकों के बराबर) के परिवहन पर रेल द्वारा 70.20 लाख रुपये का खर्च आता है, जबकि सड़क मार्ग से 84 लाख रुपये का खर्च आता है. इस प्रकार प्रति ट्रेन 13.80 लाख रुपये की बचत होती है.

सरकार 5 सितंबर से मोबाइल वैन, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) दुकानों, ई-कॉमर्स मंच, मदर डेयरी की सफल दुकानों और केन्द्रीय भंडार सहित विभिन्न माध्यमों से भंडार में रखे प्याज को रियायती दरों पर बेच रही है. खुदरा कीमतें कम करने के लिए अपनी कार्रवाई तेज करते हुए दिवाली से पहले ‘मोबाइल वैन’ की संख्या 600 से बढ़ाकर 1,000 कर दी जाएगी.

सचिव ने कहा कि बफर स्टॉक के 4.7 लाख टन प्याज में से 91,960 टन एनसीसीएफ और नेफेड को आवंटित किया गया है। वहीं 86,000 टन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और मणिपुर सहित विभिन्न राज्यों को भेजा गया है.

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