Niti Aayog की बैठक में क्या-क्या हुआ, जानिए क्या है पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्र '3T' का मतलब

डीएनए हिंदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में रविवार को नीति आयोग (Niti Aayog) की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई. इस बैठक में ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुई. बैठक में पीएम मोदी (PM Modi) ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के आधुनिकीकरण की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि यह भारत को कृषि क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनाने के अलावा वैश्विक अगुआ बनाने में भी मददगार होगा. प्रधानमंत्री मोदी ने आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने के लिए राज्यों से '3टी' (ट्रेड, टूरिजम और टेक्नोलॉजी) को प्रोत्साहन देने का आग्रह भी किया. 

नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल 7वीं बैठक खत्म होने के बाद जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमें लोगों को जहां भी संभव हो, स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. 'वोकल फॉर लोकल' किसी एक राजनीतिक दल का एजेंडा न होकर एक साझा लक्ष्य है. भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक अगुआ बनने के लिए कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण के आधुनिकीकरण पर ध्यान देने की जरूरत है.'

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'खाद्य तेलों के उत्पादन में आगे बढ़े देश'
उन्होंने कहा कि भारत को खाद्य तेलों के उत्पादन में स्वावलंबी बनने पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि जीवनयापन को सुगम बनाने, सेवा की पारदर्शी आपूर्ति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने पर तीव्र गति से जारी शहरीकरण भारत के लिए कमजोरी के बजाय एक ताकत बन सकता है. प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी से निपटने में सभी राज्यों के सम्मिलित प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह सहकारी संघवाद की धारणा के अनुरूप है.

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पीएम मोदी ने आगे कहा, 'कोविड से मुकाबला करने में हरेक राज्य ने अपनी ताकत के हिसाब से अहम भूमिका निभाई और इस संघर्ष में अपना योगदान दिया. इससे भारत विकासशील देशों के लिए एक मिसाल और एक वैश्विक नेता के तौर पर उभरकर सामने आया.' उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोविड काल में पहली बार सभी राज्यों के मुख्य सचिव एक स्थान पर एकत्र हुए थे और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर तीन दिनों तक चर्चा की थी. इस सामूहिक प्रक्रिया ने ही इस बैठक के एजेंडा का आधार तैयार किया था.' 

'अर्थव्यवस्था के लिए अहम है GST कलेक्शन'
नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, 'नीति आयोग राज्यों की चिंताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आगे की राह तैयार करेगा. हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूती देने और पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जीएसटी कलेक्शन बेहद अहम है.' उन्होंने कहा कि इस बैठक में उठे मुद्दे अगले 25 साल के लिए देश की प्राथमिकताओं को परिभाषित करेंगे.

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राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जी-20 के लिए अलग से टीम बनाने का आग्रह करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस पहल से अधिकतम लाभ लेने में यह कारगर हो सकता है. आपको बता दें कि इस बैठक में 23 मुख्यमंत्री, तीन उप-राज्यपाल और दो प्रशासकों के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इसका बहिष्कार किया है जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोविड संक्रमण के कारण इसमें शामिल नहीं हो पाए. यह कोविड-19 महामारी आने के बाद से संचालन परिषद की पहली परंपरागत बैठक रही.

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