Manipur Violence: सुप्रीम कोर्ट में आज मणिपुर हिंसा पर सुनवाई, केंद्र सरकार ने CBI को सौंपी जांच, जानें हलफनामे में क्या कहा

डीएनए हिंदी: मणिपुर में महिलाओं से बदसलूकी (Manipur Viral Video) मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है और बताया है कि मामले की जांच CBI को सौंप दी है. मणिपुर में दो महिलाओं के साथ रेप और फिर निर्वस्त्र करके घुमाए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा था. सर्वोच्च अदालत ने दोनों सरकारों से पूछा था कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है. केंद्र सरकार ने अब जवाब दाखिल करते हुए एक दिन पहले गुरुवार को हलफनामा दायर किया है. मणिपुर में पिछले ढाई महीने से जारी हिंसा और अशांति के हालात पर भी कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी. 

मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए 35 हजार की अतिरिक्त फोर्स तैनात 
मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिश जारी है. मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई अभद्रता पर गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया है और प्रदेश के हालात पर काबू पाने के लिए 35 हजार अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है. 18 जुलाई के बाद हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है. हालांकि अभी भी दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है और अब तक स्कूल-कॉलेज नहीं खुल सके हैं. हिंसा प्रभावित लोग बड़ी संख्या में अभी भी अस्थायी राहत कैंप में शरण लिए हुए हैं. 

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केंद्र सरकार के जवाब की ये हैं प्रमुख बातें 
केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि मणिपुर में महिलाओं से बदसलूकी मामले की जांच राज्य सरकार के साथ मंत्रणा के बाद सीबीआई को सौंप दी गई है. इसके अलावा राज्य के हालात को देखते हुए मामले की सुनवाई किसी दूसरे राज्य में किए जाने की मांग की गई है. केंद्र ने अपने जवाब में अनुरोध किया है कि निचली अदालत को निर्देश दिया जाए कि फास्टट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई हो और चार्जशीट दाखिल किए जाने के 6 महीने में फैसला आ जाए. 

पीएम मोदी हैं कुकी और मैतेयी समुदाय के संपर्क में 
मणिपुर में जारी हिंसा के बाद कुकी और मैतेयी समुदाय के बीच तनाव अपने चरम पर है. मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह कुकी और मैतेयी समुदाय के प्रतिनिधियों से संपर्क में हैं. सूत्रों की मानें तो दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों से जल्द सरकार का प्रतिनिधि दल मुलाकात भी कर सकता है. राज्य सरकार को भी केंद्र की ओर से हालात जल्द से जल्द काबू में लाने का निर्देश दिया गया है और गृहमंत्री पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं. 

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विपक्ष का प्रतिनिधि मंडल मणिपुर का करेगा दौरा 
संसद के दोनों सदनों में मणिपुर मामले पर जमकर हंगामा हो रहा है. सूत्रों के हवाले से पता चला है कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहता है और विपक्षी गठबंधन इंडिया (I.N.D.I.A) का प्रतिनिधि मंडल 29 और 30 जुलाई को प्रदेश का दौरा कर सकते हैं. इसमें कांग्रेस के साथ टीएमसी, आप और अन्य प्रमुख दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. डेलिगेशन में कौन से नेता शामिल होंगे इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है.

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