Manipur: विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा मणिपुर, कैंप में रह रहे हिंसा पीड़ितों से मुलाकात 

डीएनए हिंदी: मणिपुर में हिंसा शुरू हुए 3 महीने का वक्त होने वाला है. इस बीच इंडियन नेशनल डेवपलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर पहुंच गया है. 2 दिनों के इस दौरे में कांग्रेस के अलावा टीएमसी, आप, लेफ्ट पार्टियों समेत अन्य प्रमुख विपक्षी दलों के सांसद हैं. प्रतिनिधि दल राहत कैंपों का दौरा करने वाले हैं और हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे. प्रतिनिधि दल का नेतृत्व कर रहे गौरव गोगोई ने कहा कि जिन इलाकों में हिंसा हुई है, हमारे लिए वहां जाना मुश्किल है. हम राहत कैंपों का दौरा करेंगे और पीड़ितों से मुलाकात करेंगे. बता दें कि मणिपुर मामले पर मानसून सत्र में जमकर हंगामा हो रहा है और सदन की कार्यवाही बाधित होती रही है. 

20 सदस्यों का दल मणिपुर पहुंचा 
विपक्ष के 20 सासंद मणिपुर का दौरा करने पहुंचे हैं. कांग्रेस के अलावा जेएमएम, शिवसेना, आप, टीएमसी, लेफ्ट पार्टियों और एनसीपी के सांसद इसमें शामिल हैं. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि पीएम मोदी शायद मणिपुर के लोगों को भूल गए हैं लेकिन हम उनकी पीड़ा में उनके साथ खड़े हैं. टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करें और उनसे वार्तालाप कर सकें. 

A delegation of 20 MPs from INDIA alliance parties to visit Manipur on July 29-30. https://t.co/LnYu5H2XPZ pic.twitter.com/KAOwqfIrZe

— ANI (@ANI) July 28, 2023

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विपक्षी सांसदों का कहना है कि हम यह भी देखेंगे कि राज्य सरकार की ओर से इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं. हम राहत कैंपों में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और जमीन पर क्या हालात हैं इसका मुआयना करेंगे. एनसीपी (शरद पवार खेमा) सांसद मोहम्मद फैजल ने कहा कि पूरा देश चाहता है कि मणिपुर में हालात सामान्य हो जाएं और लोगों की जिंदगी जल्द से जल्द पुराने ढर्रे पर आ जाए. 3 महीने से प्रदेश जल रहा है और यह पूरे देश के लिए पीड़ा की बात है.

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मणिपुर में हिंसा को लेकर संसद में गतिरोध जारी 
मणिपुर हिंसा का मामला संसद के दोनों सदनों में जोर-शोर से उठाया जा रहा है. हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार को नहीं हो सकी और सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा. लोकसभा में भी इस मुद्दे पर कार्यवाही हो रही है. बीजेपी का कहना है कि सरकार चर्चा चाहती है और गृहमंत्री खुद सदन में जवाब देंगे. दूसरी ओर विपक्षी दलों का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी को सदन में जवाब देना चाहिए. मानसून सत्र में मणिपुर हिंसा के मामले पर जमकर घमासान हुआ है और आगे भी गतिरोध की संभावना बनी हुई है.

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