BJP के खिलाफ ब्रह्मास्त्र बन गई है पुरानी पेंशन योजना? अब कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कर दिया वादा

डीएनए हिंदी: कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया है. जिन-जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस (Congress) उन सभी राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान कर रही है. छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस सरकारों ने OPS को लागू कर दिया है. कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भी OPS का वादा किया था. हिमाचल प्रदेश का सीएम बनने जा रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) ने कहा है कि वह पहली कैबिनेट मीटिंग में OPS को लागू कर देंगे. इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने वादा किया है कि अगर एमपी में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह यहां भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे.

कमलनाथ ने रविवार को कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को जीत मिलती है तो पुरानी पेंशन योजना वापस लाई जाएगी. पुरानी पेंशन योजना की जगह केंद्र सरकार 2004 में एक नई योजना लाई थी. मध्य प्रदेश ने भी नई पेंशन योजना को लागू कर दिया था. कमलनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'शिवराज सरकार द्वारा बंद की गई सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही फिर से बहाल किया जाएगा.' 

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शिवराज सरकार द्वारा बंद की गई सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर बहाल किया जाएगा।

— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) December 11, 2022

कमलनाथ पर बरसी बीजेपी
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सचिव रजनीश अग्रवाल ने इस घोषणा को महत्व नहीं देते हुए कहा कि कमलनाथ का इतिहास वादों को पूरा नहीं करने का रहा है. उन्होंने दावा किया, 'कमलनाथ चुनाव से पहले किए गए वादों से मुकरने के लिए जाने जाते हैं, जो मध्य प्रदेश में उनके 15 महीने के शासन के दौरान दिखा. वह सत्ता में आने के बाद बदल गए. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई कदम उठा रहे हैं और सभी वादों को पूरा कर रहे हैं.'

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रजनीश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कमलनाथ ने बीजेपी सरकार द्वारा शुरू की गई कई कल्याणकारी योजनाएं रोक दी थीं. कमलनाथ की घोषणा का स्वागत करते हुए 'नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम' की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख परमानंद देहरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इसी तरह की एक घोषणा करनी चाहिए. उन्होंने कहा, 'हम कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख का शुक्रिया अदा करते हैं और मुख्यमंत्री से आगामी बजट सत्र में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का अनुरोध करते हैं.' उन्होंने कहा कि उनका संगठन इस विषय को लेकर प्रदर्शन करता रहा है.

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