यूपी किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली-नोएडा सीमा पर दिनभर हंगामा बरपता रहा. सरकार द्वारा अधिग्रहित अपनी जमीनों के उचित मुआवजे की मांग को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों को बैरिकेड्स लगाकर बॉर्डर पर रोक दिया गया. हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे. संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों के आंदोलन और नारेबाजी ने पुलिस की हालत खराब कर दी थी. लेकिन शाम होते-होते प्रसाशन के अधिकारी किसान नेताओं को मनाने में कामयाब हो गए.

अधिकारियों से बातचीत के बाद आंदोलनकारी किसान सड़क से हट गए और दलित प्रेरणा स्थल के अंदर धरने पर बैठ गए. किसानों ने सरकार को 7 दिनों का वक्त दिया है. अगर इस दौरान उनकी मांगें मान ली तो वापस लौट जाएंगे, वरना बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है. दलित प्रेरणा स्थल पर 3 हजार से ज्यादा किसान डटे हुए हैं. 

किसानों ने की खाने-पीने की पूरी व्यवस्था
पिछली बार की तरह किसानों ने इस लड़ाई को लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है. सर्द रात से लड़ने के लिए दलित प्रेरणा स्थल गद्दे, रजाइयां मंगवाई गई हैं. वहीं खाने-पीने के लिए बड़े-बड़े बर्तन, पानी के लिए ड्रम और चूल्हा मंगाए गए हैं. महिला किसानों का कहना है कि सभी के लिए खाना बनाया जाएगा. सभी चीज की किसान खुद व्यवस्था कर रहे हैं.

किसान संगठनों के समूह संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शशिकांत ने बताया कि नोएडा में सोमवार को किसानों का विरोध प्रदर्शन SKM की गौतमबुद्ध नगर इकाई के तत्वावधान में आयोजित किया गया था. शशिकांत ने कहा, 'आंदोलन को विफल करने के लिए एसकेएम के जिला प्रमुख गंगेश्वर दत्त शर्मा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मोर्चा के नेताओं ने सरकार के नरम पड़ने तक अपनी जायज मांगों के लिए दबाव बनाना जारी रखने का फैसला किया.'

सरकार ने किसानों की मांगें नहीं की पूरी
किसानों की प्रमुख मांगों में भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 के तहत भूमि अधिग्रहण से जुड़े किसानों के बकाए का भुगतान भी शामिल है. शशिकांत ने कहा कि किसानों को उनके मुआवजे की राशि का केवल 33.3 प्रतिशत भुगतान किया गया. इस अधिनियम के तहत किसानों को सभी विकसित भूमि के 10 प्रतिशत भूखंड आवंटित करने का आदेश दिया गया था, लेकिन सरकार ने उनकी मांगें पूरी नहीं की.

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दलित प्रेरणा स्थल पर डटे 3 हजार किसान, सरकार को दिया 7 दिनों का अल्टीमेटम
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Farmers Protest: दलित प्रेरणा स्थल पर डटे 3 हजार किसान, सरकार को दिया 7 दिनों का अल्टीमेटम
 

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