डीएनए हिंदी: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को हर दिन झटके लग रहे हैं. दिल्ली की आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया के परिवार को सरकारी बंगला खाली करने के लिए पांच दिन का समय दिया गया है. उनकी जगह पर मंत्री बनाई गई आतिशी (Atishi) को यह बंगला आवंटित किया है. मथुरा रोड स्थित इस बंगले के आवंटन के बाद मंत्री आतिशी ने कहा है कि यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है.

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने एक आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को मथुरा रोड पर स्थित बंगला नंबर एबी-17 की पेशकश करते हुए खुशी हो रही है. पीडब्ल्यूडी ने अपने आदेश में 21 मार्च या उससे पहले बंगला खाली करने को कहा है. आदेश के अनुसार, दिल्ली प्रशासन सरकारी आवास आवंटन (सामान्य पूल) नियम, 1977 के प्रावधानों के अनुरूप निर्देश जारी किए गए थे, जो इस तरह के आवंटन को नियंत्रित करता है.

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संजय सिंह बोले- हम करेंगे मनीष सिसोदिया के परिवार की देखभाल
नियमों के अनुसार, आवंटी को नए मकान का कब्जा लेने के 15 दिनों के भीतर पहले से आवंटित घर को खाली करना होगा. आवंटी को अपने पिछले आवास से संबंधित लाइसेंस शुल्क/जल शुल्क की वसूली के लिए संबंधित डीडीओ से एक निकासी प्रमाण पत्र भी जमा करना जरूरी है. आदेश के बारे में बात करते हुए AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, आतिशी मंत्री हैं और बंगला उनके नाम पर आवंटित किया गया है, इसमें गलत क्या है? मनीष सिसोदिया हमारे भाई हैं, उनका परिवार हमारा परिवार है, हम उनकी देखभाल करेंगे.

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संजय सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी मनीष सिसोदिया के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रही है, पार्टी को खेल नहीं खेलना चाहिए. इस बीच, बीजेपी के आईटी प्रभारी अमित मालवीय ने कहा, सीएम केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और उनके परिवार की देखभाल करने का वादा किया था लेकिन उन्हें तुरंत ही मंत्री पद से हटा दिया गया, जबकि सत्येंद्र जैन को नौ महीने तक मंत्री पद पर रखा गया था जब वह जेल में थे. अब मनीष सिसोदिया को बंगला खाली करने के लिए कहा गया है ताकि इसे आतिशी को आवंटित किया जा सके.

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delhi pwd department asks manish sisodia family to vacate official residence in five days
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जेल गए, इस्तीफा दिया, अब मनीष सिसोदिया के परिवार को 5 दिन में खाली करना होगा सरक
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जेल गए, इस्तीफा दिया, अब मनीष सिसोदिया के परिवार को 5 दिन में खाली करना होगा सरकारी बंगला