Delhi Pollution: LG वीके सक्सेना ने AAP सरकार को वापस भेजी 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' की फाइल, बोले-एक बार फिर सोच लो

डीएनए हिंदी: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आप सरकार की 'रेड लाइट ऑन गाडी ऑफ' वाले प्रदूषण रोकने के कैंपेन की फाइल लौटा दी है. यह फाइल लौटाने के साथ ही उपराज्यपाल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अभियान पर पुनर्विचार करने और राष्ट्रीय राजधानी के बढ़ते प्रदूषण स्तर को रोकने के लिए सुझावों पर विचार करने के लिए कहा गया है. वहीं दिल्ली सरकार ने शनिवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज 3 को लागू किया है.

वीके सक्सेना के इस कदम से उनके कार्यालय और केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार के बीच दरार बढ़ने की संभावना है. दिल्ली सरकार ने हाल ही में सक्सेना पर हमला किया था और दावा किया था कि उसे 31 अक्टूबर को अभियान की शुरुआत को स्थगित करने के लिए मजबूर किया गया था. एलजी के कार्यालय ने बताया था कि लॉन्च के लिए फाइल की मूल तारीख 31 अक्टूबर थी. 

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गौरतलब है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन में ड्राइवरों को ट्रैफिक सिग्नल पर अपने वाहनों के इंजन बंद करने और बत्ती के हरे होने का इंतजार करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है.  इस मामले में आप सरकार को उम्मीद थी कि इस अभियान से वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी. सक्सेना ने अत्यधिक प्रदूषित यातायात चौराहों और साइटों पर नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों (सीडीवी) के "अमानवीय" और "शोषक उपयोग" पर आपत्ति जताई है. 

Delhi: LG वीके सक्सेना और दिल्ली सरकार के बीच फिर होगा टकराव! कार्रवाई का दिया निर्देश

दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने इस मामले में यह भी बताया कि लंबे समय से चली आ रही समस्या को हल करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी न कि इन छोटे मोटे कदमों से कुछ होने वाला है. आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थित बढ़ती जा रही है और आज शाम चार बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI करीब 397 रहा है जो कि जनवरी के बाद सबसे खराब स्तर पर है.

क्या है GRAP की योजना?

GRAP प्रदूषण की गंभीरता के अनुरूप दिल्ली सरकार द्वारा किए गए उपायों की एक सूची है. GRAP के चार चरण हैं: स्टेज I - 'खराब' (AQI 201-300); चरण II - 'बहुत खराब' (एक्यूआई 301-400); चरण III - 'गंभीर' (एक्यूआई 401-450); और चरण IV - 'गंभीर प्लस' (AQI>450). स्टेज 3 राष्ट्रीय सुरक्षा और महत्व से संबंधित आवश्यक गतिविधियों और परियोजनाओं को छोड़कर, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है जो प्रदूषण का कारण बनती हैं. 

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