दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी किसान महापंचायत, घर से निकलने से पहले जान लें पूरा ट्रैफिक प्लान

डीएनए हिंदी: देशभर के हजारों किसान आज राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं. संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत होनी है. इतनी भीड़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान तैयार किया है. इसके तहत कुछ सड़कों को आम जनता के लिए बंद किया गया है तो कुछ जगहों से ट्रैफिक मूवमेंट को डायवर्ट किया गया है. सोमवार की सुबह दफ्तर जाने से पहले बेहतर यही होगा कि आप भी यह ट्रैफिक प्लान देखकर ही घर से निकलें और जाम में फंसने से बचें.

दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु रूप से जारी रखने और महापंचायत का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए दो हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए हैं. अनुमान है कि 20 से 25 हजार किसान रामलीला मैदान पहुंचेंगे. इससे कई रास्तों पर ट्रैफिक बंद किया जाएगा. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि रामलीला मैदान के आसपास की सड़कों पर दिन में जाने से बचें.

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किन रास्तों पर लागू है डायवर्जन?

• अजमेरी गेट रोड
• दिल्ली गेट, जेएलएन रोड
• चमन लाल मार्ग
• भावभूति मार्ग
• मिंटो रोड
• महाराजा रणजीत सिंह मार्ग, मिर्दार्ड चौक
• आर/ए कमला मार्केट से हमदर्द चौक

Delhi | Security personnel deployed at Ramlila Maidan in view of 'Kisan Mahapanchayat' today pic.twitter.com/ZCQhjQJ9nF

— ANI (@ANI) March 20, 2023

ये रास्ते भी हो सकते हैं बंद

• कमला मार्केट से गुरु नानक चौक तक
• अजमेरी गेट पर आसन अली की तरफ वाली सड़क
• रंजीत सिंह फ्लाइओवर से बाराखंभा होते हुए गुरु नानक चौक तक
• मिंटो रोड आर/एल से आर/ए कमला मार्केट, विवेकानंद मार्ग तक

सलाह दी गई है कि इन इलाकों में जाना जरूरी हो तो मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें. नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली या निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी हो तो अतिरिक्त समय लेकर चलें. सड़क के किनारे पार्किंग करने से बचें और अपनी गाड़ी सही जगह पर ही पार्क करें जिससे जाम की स्थिति से बचा जा सके.

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क्या है किसानों की मांग?
किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, सभी फसलों के लिए C2+50 प्रतिशत फॉर्मूला अपनाते हुए एमएसपी पर खरीद की गारंटी वाला कानून लागू किया जाए. संयुक्त किसान मोर्चा मांग कर रहा है कि एमएसपी पर केंद्र सरकार ने जो समिति बनाई है उसे भंग करते हुए उसमें संयुक्त किसान मोर्चा समेत तमाम किसान संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया जाए.

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