UP Cabinet Meeting: अयोध्या में हुई योगी कैबिनेट की बैठक, इन 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर 

डीएनए हिंदी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ गुरुवार को अहम बैठक के लिए अयोध्या पहुंचे. कैबिनेट बैठक से पहले सभी मंत्रियों के साथ वह रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे और हनुमानगढ़ी के भी दर्शन किया. इसके अलावा, उन्होंने राम मंदिर निर्माण कार्य का भी जायजा लिया. कैबिनेट बैठक में 14 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. इनमें इनलैंड वाटर वे प्राधिकरण के गठन, अयोध्या मे श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ विकास परिषद के गठन, मां पटेश्वरी देवीपाटन विकास परिषद के साथ ही मुज़फ्फरनगर मे ‘शुक तीर्थ विकास परिषद’ के गठन को मंजूरी दी गई. बता दें कि सीएम योगी के कार्यकाल में अयोध्या में देव दिवाली का आयोजन धूमधाम से करने की परंपरा शुरू की गई है. इस साल भी इसकी जोर-शोर से तैयारी हो रही है. 

कैबिनेट बैठक से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ हनुमानगढ़ी पहुंचे और वहां आरती की और सभी मंत्रियों के साथ पूजा-अर्चना की. मुख्यमंत्री ने खुद अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को तिलक लगाया और रामनाम पहनाया. देव दिवाली कार्यक्रम के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिया. अगले साल जनवरी में मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जाएगा. इसमें देश-विदेश की चर्चित हस्तियां शिरकत करेंगी.

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अयोध्या में होगा बड़े पैमाने पर काम 
अयोध्या में की गई कैबिनेट बैठक में रामनगरी के विकास के लिए कई अहम प्रस्ताव पास किए गए. अयोध्या मे मांझा जमथरा मे 25 एकड़ भूमि पर मंदिर म्यूजियम के निर्माण हेतु प्रस्ताव पास किया गया. बता दें कि राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम म्यूजियम के निर्माण का ऐलान सीएम ने किया था. अयोध्या के विकास और धार्मिक नगरी के तौर पर विकसित करने का अपना संकल्प सीएम कई बार जता चुके हैं. अयोध्या शोध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप मे विस्तारित करके स्थापित करने की मंजूरी दी गई है. 

इन प्रस्तावों पर भी लगाई गई मुहर 
योगी कैबिनेट में कुछ और महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. हाथरस मे दाऊजी लक्खी मेला को प्रांतिकरण करने का निर्णय,अयोध्या के सभी मेलो को प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. बुलंदशहर मे गंगा मेला का प्रांतीय करण व वाराणसी मे देव दीपावली आयोजन का प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. प्रदेश मे महिला स्वयंसेवी समूहों को उनके ही ब्लॉक मे प्लांट लगाने के संबंध में प्रस्ताव, ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी दी गई है. 

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