Vivo Visa Fraud: चीन का षडयंत्र डिकोड, फ्रॉड वीजा पर अपने 193 नागरिकों को भेजा भारत

डीएनए हिंदी: भारत के खिलाफ चीन लगातार साजिश रचता रहा है. लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है. ड्रैगन का षडयंत्र का एक बार फिर डिकोड किया गया है. दरअसल प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Vivo इंडिया के 70,000 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में 48 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इसमें 32 कंपनियां शामिल हैं. एजेंसिया में चार्जशीट में बताया गया कि वीवो कंपनी ने गलत तरीके से 193 चीनी नागरिकों को भारत का वीजा दिलाया.

ईडी ने कहा कि चाइनीज नागरिकों को ज्यादातर वीजा Vivo India की HR अधिकारी अरूणा शर्मा की तरफ से जारी पत्र के आधार पर दिए गए, जो वीवो इंडिया के अधिकारी थीं. एजेंसी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें Vivo India और Vivo Mobile Communications के अलावा भारत में फर्जीवाड़े के लिए बनाई गई कई कंपनियों का नाम शामिल है. इस फर्जीवाड़े में lava Mobile (Lava International Ltd) और उसके डायरेक्टर हरिओम पर भी मदद करने का आरोप लगा है.

भारत में बनाई फर्जी कंपनियां
ईडी को जांच में पता चला है कि भारत में 24 कंपनियां बनाई गईं. जिसमें वीवो इंडिया और जीपीआईसीपीएल भी शामिल है. इन कंपनियों को शुरू करने के लिए Lava International के डायरेक्टर हरिओम, चार्टेड अकाउंटेट नितिन गर्ग और राजन मलिक ने मदद की. ये कंपनियां जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख में काम कर रही थी. क्योंकि इन प्रदेशों की सीमा चीन से लगता है.

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ईडी ने इस मामले में MEA-Ministry of External Affairs से जानकारी मांगी थी कि Vivo India और उससे जुड़ी कंपनियों के लिए कितने लोग चीन से भारत आए? मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 193 नागरिक भारत आए हैं. एजेंसी ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि कुल 30 लोग ही बिजनेस वीजा पर भारत आए थे. इसके बाद एजेंसी को शक हुआ कि बाकी चीनी लोगों की भारत में एंट्री कैसे हुई. पता चला कि Vivo India और उससे जुड़ी कंपनियों के लिए बाकी लोग जो फ्रॉड वीजा पर भारत में आए थे.

जांच में पता चला है कि इन कंपनियों में चीन के नागरिकों को बिजनेस वीजा दिला कर गलत तरीके से काम पर रखा गया. प्रवर्तन निदेशालय को 8 फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस मिले हैं जो इन चाइनीज नागरिकों के पास थे. एजेंसी का मानना है कि चीन ने वीवो कंपनी के जरिए अपने नागरिकों को फर्जी तरीके से भारत में एंट्री कराई थी. इन चाइनीज लोगों के पास फर्जी दस्तावेज हो सकते हैं, जोकि भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है.

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